01 अप्रैल 2024 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये तक पहुंचा:

सामान्य अध्ययन: 3

आर्थिक विकास:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि और विकास से संबंधित विषय।

प्रारंभिक परीक्षा: वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात से सम्बन्धित आंकड़े।

मुख्य परीक्षा: वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। क्या यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रही प्रगति को परिलक्षित करता हैं ? आलोचनात्मक मूल्याङ्कन कीजिए।

प्रसंग:

• वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये (लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है जब यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपये का रहा था।

उद्देश्य:

• ये नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ा है।
• निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात अर्जित करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। निजी क्षेत्र और डीपीएसयू ने क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का योगदान दिया है।

विवरण:

• इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रक्षा निर्यातकों को जारी किए गए निर्यात प्राधिकारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
• वित्त वर्ष 2022-23 में 1,414 निर्यात प्राधिकारों से, वित्त वर्ष 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 1,507 हो गई।
• दो दशकों यानी 2004-05 से 2013-14 और 2014-15 से 2023-24 तक के तुलनात्मक आंकड़ों से यह पता चलता है कि रक्षा निर्यात में 21 गुना की वृद्धि हुई है।
• 2004-05 से 2013-14 के दौरान कुल रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रुपये का रहा था, जो 2014-15 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपये हो गया है।
• रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल समाधान के साथ-साथ सरकार द्वारा लाए गए नीतिगत सुधारों और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ पहल के कारण यह उल्लेखनीय वृद्धि अर्जित की गई है।
• यह वृद्धि भारतीय रक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाती है।

2. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ‘2024 के अप्रैल से जून के लिए अद्यतित मौसम दृष्टिकोण’ और ‘अप्रैल 2024 के मौसम और तापमान के लिए मासिक दृष्टिकोण’ जारी किया:

सामान्य अध्ययन: 3

पर्यावरण:

विषय: संरक्षण पर्यावरण प्रदुषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

प्रारंभिक परीक्षा: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)।

मुख्य परीक्षा: ग्लोबल वार्मिंग का एक वृहद प्रभाव बदलता मौसम हैं,जो न केवल मानव जाति बल्कि जैव विविधता के विनाश का कारक हैं। इसे रोकने के उपाय सुझाइये।

प्रसंग:

• भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ‘2024 के गर्मी के मौसम (अप्रैल से जून) के लिए अद्यतित मौसम दृष्टिकोण’ और ‘अप्रैल 2024 के मौसम और तापमान के लिए मासिक दृष्टिकोण’ जारी किया।

उद्देश्य:

• भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ‘2024 के अप्रैल से जून के लिए अद्यतित मौसम दृष्टिकोण’ और ‘अप्रैल 2024 के मौसम और तापमान के लिए मासिक दृष्टिकोण’ जारी किया जिसमें आईएमडी ने बताया की आगामी गर्मी के मौसम (अप्रैल से जून) के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान के लिए संभावित नार्मल से ऊपरी तापमान हो सकता है, विशेष रूप से मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादा संभावना के साथ।
• “इस गर्म मौसम के मौसम के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे सामान्य से नीचे रहने की संभावना है।”

विवरण:

अप्रैल से जून 2024 तक तापमान की स्थिति के अन्य महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं:

• 2024 के गर्मी के मौसम (अप्रैल से जून (AMJ)), देश के अधिकांश हिस्सों में संभावनानुसार अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर हो सकता है, केवल कुछ पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में संभावनानुसार सामान्य से कम अधिकतम तापमान हो सकता है।
• इस मौसम (AMJ) के दौरान, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ऊपरी से समान तापमान संभावित है, केवल कुछ छोटे क्षेत्रों में पूर्व और उत्तर-पश्चिम भारत में, जहां सामान्य से कम से सामान न्यूनतम तापमान संभावित है।
• अप्रैल 2024 के महीने के लिए, देश के अधिकांश हिस्सों में संभावनानुसार अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर हो सकता है।
• हालांकि, पूर्व, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ छोटे क्षेत्रों में सामान्य से कम से सामान अधिकतम तापमान हो सकता है।
• अप्रैल 2024 के दौरान, भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम मासिक न्यूनतम तापमान संभावनानुसार हो सकता है, केवल उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत के एक-दो क्षेत्रों में, जहां सामान्य से कम से सामान न्यूनतम तापमान हो सकता है।
• अप्रैल मई जून गर्मी के मौसम के दौरान, अधिकतम उष्णता के दिनों का संभावित है कि देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिणी प्रायद्वीप, केंद्रीय भारत, पूर्व भारत और उत्तर-पश्चिम के मैदानों में हो।
• अप्रैल 2024 के दौरान, दक्षिणी प्रायद्वीप के कई हिस्सों और सम्मिलित उत्तर-पश्चिम केंद्रीय भारत और कुछ पूर्व भारत के क्षेत्रों और उत्तर-पश्चिम के मैदानों में संभावित है कि अधिकतम उष्णता के दिन हों।
• अप्रैल 2024 के दौरान, देश के लगभग सारे क्षेत्र में औसत बारिश (एलपीए के 88-112% का) होने की संभावना सर्वाधिक है। उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के कई हिस्सों, उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत, कुछ पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर और सामान बारिश की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी किनारों के अलावा, कुछ पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत के क्षेत्रों और पश्चिमी केंद्रीय भारत में सामान्य से कम बारिश की संभावना है।
• प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए, आईएमडी के महानिदेशक ने कहा कि अप्रैल-जून 2024 तक अल नीनो से ईएनएसओ-न्यूट्रल की एक परिवर्तन की उम्मीद है और इसके बाद, जून-अगस्त 2024 में ला नीना को प्राथमिकता दी जा रही है।
• आईएमडी के महानिदेशक ने कहा कि अप्रैल से जून और अप्रैल 2024 के दौरान गर्मियों के मौसम में ऊंचे तापमानों से खासकर बुजुर्गों, बच्चों, और पूर्व मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति वालों जैसे संवेदनशील जनसंख्या के लिए सांघातिक खतरे होते हैं, जो गर्मी संबंधी बीमारियों जैसे गर्मी की थकान और गर्मी से लक्षणों से प्रभावित हो सकते हैं।
  • अत्यधिक गर्मी की लंबी अवधि तक के अवधारण से तत्परता, और विद्युत ग्रिड और परिवहन प्रणाली जैसे बुनियादी ढांचे को तनाव में डाल सकता है।
  • इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्राधिकरणों को कूलिंग केंद्रों की पहुंच प्रदान करने, गर्मी से संबंधित सावधानियाँ जारी करने, और प्रभावित क्षेत्रों में शहरी गर्मी के द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए उपायों को लागू करने जैसे सक्रिय उपायों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।
  • गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासों की आवश्यकता है।
• उन्होंने सूचित किया कि गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए एनडीएमए, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और बिजली मंत्रालय द्वारा तैयारी के उपाय लिए जा रहे हैं।
• गर्मी की लहर के प्रभावों को कम करने के लिए एनडीएमए दिशानिर्देशों के आधार पर सभी 23 गर्मी लहर प्रवृत्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने हीट एक्शन प्लान तैयार किए हैं। तथा इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गर्मी क्रियाशीलता योजनाएं तैयार हैं।
• 200 से अधिक शहर/जिले स्थानीय हीट एक्शन योजनाएं तैयार कर चुके हैं।
• 2024 के आम चुनावों के दृष्टिगत, एक सलाह चुनाव आयोग को जारी किया गया है ताकि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गर्मी की लहर के घटना से बचाने के लिए सावधानता के उपाय ले सके।
• कृषि की वर्तमान स्थिति पर अधिक जानकारी देते हुए डॉ. मोहपात्रा ने कहा “पिछले साल से 1.21% अधिक क्षेत्र बोया गया है और अनुमानित उत्पादन 112.02 मिलियन टन है, जो पिछले साल से लगभग 1.46 मिलियन टन अधिक है।”
  • गेहूं का उत्पादन लगभग 112-114 मिलियन टन के आसपास की उम्मीद है और 80-85% गेहूं 25 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच या समय पर बोया गया है।और 70% क्षेत्र जलवायु प्रतिरोधी प्रजातियों के तहत है।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य विभाग को 2024 के गर्मी के मौसम के लिए सलाहनामे जारी किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय भी देश के 150 महत्वपूर्ण सागरों के संचय की स्थिति को नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पुरस्कार 2024 जीता:

• विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड को ‘नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण’ श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
• यह पुरस्कार टिकाऊ वित्तपोषण, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के समर्पण को दर्शाता है।
• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने विभिन्न पहलों और उपलब्धियों के माध्यम से कई टिकाऊ परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है और हरित परियोजनाओं के लिए विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
• स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पुरस्कार उन संगठनों को मान्यता प्रदान करते हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रथाओं में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन करते हैं।
• स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पुरस्कार और मूल्यांकन भारत वर्ष 2047 के लिए संगठनों की प्रतिबद्धता के मूल्यांकन के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
• यह एक स्थायी और बढ़ते व्यावसायिक भविष्य को आकार देने में स्थायी निवेश और प्रक्रियाओं के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड के बारे में:

• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), और अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है।
  • ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) पूरे विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित करता है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजना, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजनाओं जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
  • ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने हाल ही में गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता प्रदान की है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, सूचना प्रौद्योगिकी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य, इस्पात और रिफाइनरी जैसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड देश में बुनियादी ढांचागत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वता अवधि के ऋण प्रदान करता है।
  • ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए एक नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में हर एक क्षेत्र में वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया तथा शत-प्रतिशत गांव का विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण किया गया।
    • ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए कुछ राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी भी बनाया गया है।
    • 31 दिसंबर, 2023 तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की ऋण खाता बही 4.97 लाख करोड़ रुपये और कुल परिसंपत्ति 64,787 करोड़ रुपये है।