02 अगस्त 2022 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. मालदीव के राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति से भेंट: 

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

विषय: भारत के पडोसी देशों से सम्बन्ध एवं  भारत की ‘पड़ोस प्रथम’ नीति। 

प्रारंभिक परीक्षा:  भारत की ‘पड़ोस प्रथम’ नीति। 

मुख्य परीक्षा: भारत-मालदीव संबंधों पर एक लेख लिखिए।   

प्रसंग: 

• मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 02 अगस्त, 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट की।

विवरण:  

• राष्ट्रपति सोलिह का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वह भारत के एक ऐसी करीबी मित्र और एक प्रतिष्ठित राजनेता की अगवानी करके अत्‍यंत प्रसन्‍न हैं जिनके नेतृत्व में मालदीव एक स्थिर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरा है।
• राष्ट्रपति ने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदार और घनिष्ठ मित्र है।
• सदियों से दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं।
  • भारत की ‘पड़ोस प्रथम’ नीति में मालदीव का विशेष स्थान है।
• भारत की आवश्यकता-आधारित वित्तीय और विकास सहायता से मालदीव सरकार की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने में आवश्‍यक सहयोग मिल रहा है।
• राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-मालदीव विकास सहयोग का तेजी से विस्तार, रक्षा एवं सुरक्षा पहल, आर्थिक संबंध और पारस्‍परिक जन संपर्क मालदीव के साथ भारत के संबंधों के लिए शुभ संकेत है।
• उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित सहमति पत्रों (एमओयू) से मालदीव में क्षमता निर्माण की विभिन्‍न पहल और भी ज्‍यादा मजबूत होंगी।

पृष्ठ्भूमि:

• पिछले कुछ वर्षों में भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में नया जोश आया है भारत के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ी है।
• महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद भारत का सहयोग एक व्यापक भागीदारी का रूप लेता जा रहा है।
• राष्ट्रपति सोलिह के भारत दौर के दौरान उनसे कई विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया, और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
• दोनों देशों ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टस की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा।
• भारत ने ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के निर्माण के प्रोजेक्ट्स का रिव्यु भी किया। इसके अतिरिक्त भारत 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी वित्तीय सहायता भी देगा।
• भारत ने 100 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त लाइन ऑफ़ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है, ताकि सभी परियोजनाओं को समय-बद्ध तरीके से पूरे हो सकें।
• हिन्द महासागर में ट्रांस-नेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है।
• इसलिए, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
• इन सभी साझा चुनौतियों के ख़िलाफ़ भारत ने अपना सहयोग बढ़ाया है।
• इसमें मालदीव के सुरक्षा अधिकारीयों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण भी शामिल है।
  • भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन और एक नेवल बोट प्रदान करेगा।
• भारत मालदीव के 61 दीपों में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेगा।
• मालदीव सरकार ने 2030 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो (Net Zero) करने का लक्ष्य रखा है।
• आज भारत-मालदीव पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है, बल्कि क्षेत्र के लिए भी शांति, स्थिरता और समृद्धि का स्रोत बन रही है।
• भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड (One World, One Sun, One Grid) इसकी पहल उठाई है, और इसके तहत हम मालदीव के साथ प्रभावी कदम ले सकते हैं।

2. 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी 1,50,173 करोड़ रुपए तक पहुंची: 

सामान्य अध्ययन: 2,3

शासन,आर्थिक विकास: 

विषय:दूरसंचार क्षेत्र का विकास एवं 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी।   

प्रारंभिक परीक्षा: मैसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी)।  

मुख्य परीक्षा: 5जी स्पेक्ट्रम से भारत के दूरसंचार क्षेत्र में होने वाले बदलाव, सुधारों एवं इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।   

प्रसंग: 

• भारत सरकार ने नीलामी के लिए 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखा था, जिसमें से 51,236 मेगाहर्ट्ज (कुल का 71 प्रतिशत) 1,50,173 करोड़ रुपये की बोली के साथ बेचा गया है।

विवरण:  

• मेसर्स अडानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ने एमएम वेव बैंड (26 गीगाहर्ट्ज़) में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
• मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड ने 900, 1800, 2100, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में 19,867.8 मेगाहर्ट्ज प्राप्त किया है।
• मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने 700, 800, 1800, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज़ में 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
• मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 1800, 2100, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज़ में 6,228 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
• 1,50,173 करोड़ रुपये की कुल बोली राशि में अडानी डेटा नेटवर्क की 212 करोड़ रुपये की भारती एयरटेल लिमिटेड की 43,048 करोड़ रुपए की, रिलायंस जियो इन्फोकॉम की 88,078 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 18,799 करोड़ रुपए की बोलियां शामिल हैं। सभी प्रतिभागियों द्वारा भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त 13,365 करोड़ रुपए की है।
• वार्षिक किश्तों की गणना में ब्याज दर 7.2 प्रतिशत है और कुछ प्रतिभागी अधिक अग्रिम भुगतान भी कर सकते हैं।
• पहली बार 600 मेगाहर्ट्ज बैंड नीलामी के लिए रखा गया था। इस बैंड के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।
  • मोबाइल टेलीफोनी के लिए 600 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपकरण इकोसिस्टम अभी तक विकसित नहीं हुआ है। कुछ वर्षों में यह बैंड महत्वपूर्ण हो सकता है।
• 700 मेगाहर्ट्ज में, 5जी  इकोसिस्टम अच्छी तरह से विकसित है।
• इसका एक बड़ा सेल आकार है और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कम है।
• यह बैंड एक बड़ी रेंज और अच्छी कवरेज उपलब्ध करता है।
• मैसर्स रिलायंस जियो ने अखिल भारतीय 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है।
• 800 से 2,500 के बीच के बैंड के लिए, प्रतिभागियों ने मुख्य रूप से क्षमता बढ़ाने और 4जी कवरेज में सुधार के लिए स्पेक्ट्रम हेतु बोली लगाई है।
• मिड बैंड यानी 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड अच्छी प्रवाह क्षमता (थ्रूपुट) प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। तीनों मौजूदा ऑपरेटरों ने इस बैंड में स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लिया है।
• ऑपरेटरों द्वारा मौजूदा 4जी क्षमता को बढ़ाने और 3300 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5जी सेवाएं उपलब्ध कराने की संभावना है।
• मैसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी), भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नीलामकर्ता है।
• स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी और 5जी सेवाएं सितंबर/अक्टूबर तक शुरू होने की संभावना है।
• टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी है। स्पेक्ट्रम की बेहतर उपलब्धता से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने का अनुमान है।

 3. ‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’ – एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश जारी: 

सामान्य अध्ययन: 2

जनकल्याणकारी पहलें: 

विषय: विषय: महिला एवं बाल विकास के स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सेवाओं का विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। 

प्रारंभिक परीक्षा: ‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’

प्रसंग: 

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0’ के कार्यान्वयन के संबंध में  दिशानिर्देश जारी किए हैं।

उद्देश्य:

• सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है।
• यह पोषण सामग्री और वितरण में एक रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण को ख़त्म किया जायगा।
• स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली कार्य प्रणालियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक सम्मिलित इको-सिस्‍टम बनाया जायगा।

विवरण:  

• इस योजना को भारत सरकार ने 15वें वित्त  आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है। 
• वर्तमान पोषण कार्यक्रम में विभिन्न अंतरालों और कमियों को दूर करने और कार्यान्वयन में सुधार के साथ-साथ पोषण और बाल विकास परिणामों में सुधार में तेजी लाने के लिए, मौजूदा योजना घटकों को पोषण 2.0 के तहत नीचे दिए गए मुख्‍य कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है:
• आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्‍तर क्षेत्रों (एनईआर) में 06 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लूएलएम) और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण के लिए सहायता;
• प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और प्रारंभिक प्रोत्‍साहन (0-3 वर्ष);
• आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनबाडी बुनियादी ढांचा; तथा

पोषण अभियान:

• पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
• देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करने के लिए;
• कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
• स्थायी स्वास्थ्य और कल्‍याण के लिए पोषण जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना; तथ
• प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।
• पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार के मानदंड, एसएएम / एमएएम के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आयुष कार्य प्रणालियों के माध्यम से सम्‍पूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य और स्टंटिंग और एनीमिया के अलावा कम वजन के प्रचलन के लिए ‘पोषण ट्रैकर’ से द्वारा समर्थित, पर ध्यान केंद्रित करेगा, एक नया, मजबूत आईसीटी केंद्रीकृत डेटा प्रणाली जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आरसीएच पोर्टल (अनमोल) से जोड़ा जा रहा है।
• पोषण 2.0 में स्टंटिंग और एनीमिया के अलावा कम वजन के प्रसार को कम करने के लिए मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार के मानदंड, एसएएम / एमएएम के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आयुष कार्य प्रणालियों के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• पोषण ट्रैकर ’द्वारा समर्थित, एक नया, मजबूत आईसीटी केन्‍द्रीकृत डेटा सिस्टम जिसे एमओएचएफडब्‍ल्‍यू के आरसीएच पोर्टल (अनमोल) से जोड़ा जा रहा है।

 4. एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल ने ऐतिहासिक एक करोड़ पंजीकरण पूरे किए: 

सामान्य अध्ययन: 2

शासन:

विषय: शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, प्रतिरूप, सफलताएं और सीमाएं एवं उनका देश पर प्रभाव। 

प्रारंभिक परीक्षा: उद्यम पोर्टल

प्रसंग: 

• एमएसएमई मंत्रालय ने अपने उद्यम पोर्टल पर ऐतिहासिक 1 करोड़ पंजीकरण की महत्‍वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का उत्‍सव मनाया।

उद्देश्य:

•  संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश और कारोबार पर आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संशोधित परिभाषा को 26 जून, 2020 को अपनाने के बाद; उद्यम पंजीकरण पोर्टल 1 जुलाई, 2020 को शुरू किया गया था।   

विवरण:  

• संशोधित परिभाषा ने विनिर्माण और सेवा उद्यमों के बीच के अंतर को दूर कर दिया। उद्यम पोर्टल सीबीडीटी और जीएसटीएन के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।
• यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिए किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और यह एमएसएमई के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने की दिशा में एक कदम है।
• उद्यम पंजीकरण की आवश्यकता पर एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने और बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के लिए एक पहचान के रूप में एमएसएमई के लिए इसकी उपयोगिता हैं।
• उद्यम पोर्टल पर 25 महीनों की अवधि में, 1 करोड़ एमएसएमई ने स्वैच्छिक आधार पर पंजीकरण कराया है और घोषणा की है कि वे 7.6 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिनमें 1.7 करोड़ महिलाएं हैं।
• उद्यम डेटा साझा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय और एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
• इस अवसर पर, उद्यम पंजीकरण के लिए डिजी लॉकर सुविधा भी शुरू की गई।

 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

5. अटल इनोवेशन मिशन:

• नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) ने अपने दो अग्रणी कार्यक्रमों अटल इनक्यूबेशन केंद्र (एआईसी) और अटल कम्यूनिटी इनोवेशन केंद्र (एसीआईसी) के लिये आवेदन की शुरूआत कर दी है।
• आवेदन इनक्यूबेटरों के मौजूदा इको-सिस्टम को बढ़ाने और विश्वस्तरीय मानकों तथा उत्कृष्ट तौर-तरीकों तक उनकी पहुंच के उद्देश्य से मांगे गए हैं।
• दोनों कार्यक्रमों में देश में विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना के जरिये नवाचार इको-सिस्टम का सृजन तथा उसके समर्थन की परिकल्पना की गई है।
• एआईसी, एआईएम, नीति आयोग की पहल है, ताकि नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा दिया जा सके।
• इसके साथ देश में स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिये एक सहायक इको-सिस्टम बनाया जायगा ।
• हर एआईसी को पांच वर्ष के कालखंड में 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है।
• वर्ष 2016 के बाद से एआईएम ने 18 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 68 अटल इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किये हैं, जो 2700 से अधिक स्टार्ट-अप की सहायता कर रहे  हैं।
• हर एसीआईसी को पांच वर्षों के समय में 2.5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है। एआईएम ने देशभर में 14 अटल कम्यूनिटी इनोवेशन केंद्र स्थापित किये हैं।
• ये सभी एआईसी और एसीआईसी भारत के स्टार्ट-अप और उद्यमशीलता को समृद्ध बनाने में प्रमुख भूमिका निभायेंगे तथा आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करेंगे।

6. 12-14 आयु वर्ग में 3.91 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई:

• 12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था।
• अब तक 3.91 करोड़ (3,91,03,881) से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
• समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।

7. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी):

• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी) के तहत 77 करोड़ से अधिक पोर्टेबल लेनदेन किये गए हैं।
• 80 करोड़ लाभार्थियों ने ओएनओआरसी का लाभ उठाया है, जिसमें प्रति माह लगभग 3 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किये गए हैं।
• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को 9 अगस्त, 2019 को चार राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था।
• ओएनओआरसी प्रौद्योगिकी से संचालित एक योजना है और इसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए लागू किया गया है।
• यह योजना परिवार के सदस्यों को घर वापस आने पर, यदि कोई हो तो, उसी राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न पाने का दावा करने की अनुमति देती है।
• 9 अगस्त, 2019 को इस योजना की शुरुआत के बाद से बहुत ही कम समय में अब इसे देश भर के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है।
• असम, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य है।
• यह जून 2022 में इस प्रणाली से जुड़ा था और इस तरह से योजना को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा चुका है।
• खाद्य सुरक्षा अब पूरे देश में पोर्टेबल है। यह योजना देश में अपनी तरह की एक विशेष नागरिक केंद्रित पहल है।

8. तानिया सचदेव 44वें शतरंज ओलंपियाड में जीती:

• तानिया सचदेव द्वारा बहुमूल्य अंक हासिल करने के लिए लड़ी गई लंबी लड़ाई की बदौलत भारत ने चेन्नई के मामल्लापुरम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के चौथे दौर के मैच में हंगरी के खिलाफ 2.5-1.5 के अंतर से जीत दर्ज की।
• कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका और आर. वैशाली के अपने-अपने मुकाबले ड्रॉ के साथ समाप्त करने के बाद, सचदेव ने अवसर की मांग के अनुरूप शानदार प्रदर्शन किया।

9. राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बाउल्स में स्वर्ण पदक:

•  प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बाउल्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की सराहना की है।
• साथ ही प्रधानमंत्री ने हरजिंदर कौर को भारोत्तोलन में महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
• भारत ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 के चौथे दिन तीन पदक जीते।
• महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी लिकमाबाम ने रजत पदक, जूडो स्टार विजय कुमार यादव ने पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक और भारोत्तोलक हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 71 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता।
• 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ भारत की पदक तालिका 9 पर पहुंच गई है।

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