विषयसूची:
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1.मत्स्ययन के आधुनिक बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केन्द्रों के विकास के लिए 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत:
सामान्य अध्ययन: 3
आर्थिक विकास:
विषय:पशु-पालन संबंधी अर्थशास्त्र।
प्रारंभिक परीक्षा: मस्त्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF),प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY),सागरमाला योजना।
प्रसंग:
- केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने केरल के कोचिन पोर्ट अथॉरिटी विलिंगडन द्वीप थोप्पुमपडी के समुद्रिका हॉल में कोचिन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की परियोजना की आधारशिला रखी।
उद्देश्य:
- इस परियोजना का लाभ कोचिन मत्स्ययन बंदरगाह पर 700 मत्स्ययन नौकाओं के नाविकों को होगा, इन नौकाओं से लगभग 10000 मछुआरों को प्रत्यक्ष आजीविका मिलेगी और लगभग 30000 मछुआरों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका अर्जित करने में सहायता मिलेगी।
- आधुनिकीकरण परियोजना से इस क्षेत्र में स्वच्छता की स्थितियों में पर्याप्त सुधार होगा और मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात से आय में वृद्धि में होगी।
विवरण:
- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने मार्च 2022 में सागरमाला योजना के अंतर्गत बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ कन्वर्जन्स में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत थोप्पुमपडी में कोचिन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी और कुल 169.17 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की थी।
- आधुनिकीकरण के अंतर्गत शुरू की गई मुख्य गतिविधियों में वातानुकूलित नीलामी हॉल, मछली ड्रेसिंग इकाई, पैकेजिंग इकाई, आंतरिक सड़कें, लोडिंग और अनलोडिंग प्लेटफॉर्म, कार्यालय, डॉरमेट्री और फूड कोर्ट की स्थापना शामिल है।
- इस परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 55.85 करोड़ रुपये के कोल्ड स्टोरेज, स्लरी और ट्यूब आइस प्लांट, मल्टी-लेवल कार पार्किंग सुविधा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, फूड कोर्ट, खुदरा बाजार आदि की स्थापना की जाएगी।
- सरकार ने मस्त्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF), सागरमाला योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्ययन के आधुनिक बंदरगाहों और मछली लैंडिंग केन्द्रों के विकास के लिए सरकार ने 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की स्वीकृति दी है।
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:
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