क्षेत्रीय राजनैतिक दल

भारत ने बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था को अपनाया है | इसका अर्थ यह है कि यहाँ क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक राजनैतिक दल कार्यरत हैं | राजनैतिक दल से तात्पर्य ऐसे संगठनों से है जिन्हें “कॉमन राजनैतिक हित एवं विचारधारा” के आधार पर गठित किया गया है | इनका मुख्य उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सत्ता की साझेदारी करना है | हालाँकि इसके अतिरिक्त भी राजनैतिक दलों के कई कार्य होते हैं जैसे देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाना , जनमत को दिशा देना , जनता /मतदाता को विभिन्न नीतियों से अवगत कराना इत्यादि | भारत में राजनैतिक दल कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं | पंजीकृत राजनैतिक दल (registered party), क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनैतिक दल (state party) तथा राष्ट्रीय राजनैतिक दल (national party) | इस लेख में हम क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनैतिक दल की चर्चा करेंगे |

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क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक शर्तें

एक मजबूत लोकतंत्र के लिए क्षेत्रीय दलों का होना महत्वपूर्ण है | क्षेत्रीय दल राजनीती में विविधता को दर्शाते हैं | हालाँकि इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है ,लेकिन यह जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा में भी ये दल क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कई दल ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय (उदाहारण के लिए साम्यवादी विचारधारा) होती है। जो दल अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर ही विशेष तौर पर सचेत रहते हैं उनके महत्त्व को भी नाकारा नहीं जा सकता । वे अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व देश की संघीय संसद में करते हैं | पिछले कुछ दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। जब राष्ट्रीय दलों को अपेक्षित बहुमत न मिले तो इन क्षेत्रीय दलों का महत्त्व और बढ़ जाता है | पिछले कई चुनावों में राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1990 के दशक के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे राष्ट्रीय दलों को असीमित शक्ति की सम्भावना नहीं रही और हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र को और मज़बूती मिली है |

किसी पंजीकृत दल को चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाता है यदि वह निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक को पूरा करता है :-

1. यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 सीट भी प्राप्त किए हों।

2. यदि वह राज्य की लोकसभा के लिये हुये आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करता है, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो।

3. यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, जो भी ज्यादा हों, प्राप्त किए हों।

4. यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस

संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम-से-कम इतनी सीटें प्राप्त हुई हों।

5. यदि यह राज्य में लोकसभा के लिये हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैद्य मतों का 8%

प्राप्त कर लेता है |

भारत में क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनैतिक दल

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आम चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। यदि कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल वांछित प्रदर्शन नहीं करता तो उसे प्राप्त दर्जा वापस भी लिया जा सकता है | वर्तमान में देश में लगभग 50 क्षेत्रीय दल हैं | इनकी राज्यवार जानकारी नीचे तालिका में दी गई है :-

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