09 मार्च 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. समग्र युद्ध तत्परता अभ्यास (ट्रॉपेक्स-23): भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास:

सामान्य अध्ययन: 3

सुरक्षा: 

विषय: विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएँ तथा उनके अधिदेश।

प्रारंभिक परीक्षा: समग्र युद्ध तत्परता अभ्यास (ट्रॉपेक्स-23)।  

प्रसंग: 

• वर्ष 2023 के लिए भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तरी अभ्यास ट्रॉपेक्स,  नवंबर 2022 से  मार्च 2023 तक चार महीने की अवधि में आईओआर में आयोजित किया गया। 

उद्देश्य:

• सैन्याभ्यास इस सप्ताह अरब सागर में सम्पन्न हो गया। 
• समग्र अभ्यास में तटीय रक्षा अभ्यास सी-विजिल और जमीन व जल में अभ्यास एम्फेक्स शामिल थे। 
  • साथ में, इन अभ्यासों में भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल की महत्त्वपूर्ण भागीदारी भी रही।  

विवरण:  

• अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर में किये जाने वाले अभ्यास के लिए संचालन का क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक 4300 समुद्री मील तक और पश्चिम में फारस की खाड़ी से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांस पूर्व में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तट तक लगभग 5000 समुद्री मील में फैला हुआ था। 
  • यह पूरा इलाका 21 मिलियन वर्ग समुद्री मील से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ था। 
  • ट्रॉपेक्स-23 में भारतीय नौसेना के लगभग 70 जहाजों, छह पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने भाग लिया।
• ट्रॉपेक्स 23  का अंतिम पड़ाव आते-आते भारतीय नौसेना  का गहन परिचालन चरण सम्पन्न हो गया। 
• यह नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। 
  • रक्षा मंत्री ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल में सबसे आगे रहने और ‘युद्ध तत्परता, विश्वसनीयता, सामंजस्यपूर्णता और सुरक्षित भविष्य ‘ की दिशा में आत्मनिर्भरता के मार्ग का लाभ उठाने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की।

2. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ईसीटीए):

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: 

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

प्रारंभिक परीक्षा:  भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ईसीटीए)। 

मुख्य परीक्षा: आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ईसीटीए) का महत्व।   

प्रसंग: 

• ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथोनी अल्बानीज ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ईसीटीए) एक रूपांतरकारी समझौता है जो व्यापार एवं निवेश में संभावना के अगले स्तर को खोलेगा। 

उद्देश्य:

• इस फोरम का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ( डीपीआईआईटी ) द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ ( सीआईआई ) के सहयोग से दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते व्यापार एवं निवेश का लाभ उठाने के लिए किया गया था।  

विवरण:  

• ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया।
• सिर्फ जनवरी 2023 में ही ईसीटीए समझौते से उत्पन्न होने वाले निम्न टैरिफ से 2.5 बिलियन डॉलर के बराबर के व्यापार का लाभ प्राप्त हुआ। 
• दोनों देशों के बीच व्यवसाय संबंधों को और बढ़ाने के लिए श्री एंथोनी अल्बानीज की उपस्थिति में भारतीय उद्योग परिसंघ और ऑस्ट्रेलिया की व्यवसाय परिषद के बीच समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) के चार वर्ष के विस्तार पर हस्ताक्षर किए गए। 
  • यह साझीदारी दोनों देशों के बीच व्यवसाय संबंधों को और आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगी।      
• भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा संबंध है जिसकी विशेषता लोकतंत्र के साझा मूल्य, बहुसंस्कृतिवाद, आर्थिक अवसर और सबसे महत्वपूर्ण लोगों से लोगों के प्रगाढ़ रिश्तों के साथ जीवंत डायस्पोरा रही है। 
• वित्त वर्ष (2022) में, भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। 
  • ऑस्ट्रेलिया को किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़ा एवं परिधान, इंजीनियरिंग वस्तुएं, चमड़ा, मोती, यांत्रिक उपकरण, लोहा एवं इस्पात तथा रत्न व आभूषण शामिल हैं। 
  • प्रमुख आयातों में खाद्य पदार्थ, डॉइंग के अर्क, रसायन, ऊन, खनिज अवयव एवं बहुमूल्य पत्थर शामिल हैं।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1.चौथी यूथ-20 परामर्श बैठक 11 मार्च, 2023 को पुणे में आयोजित होगी:

• भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से चौथी यूथ-20 परामर्श बैठक 11 मार्च, 2023 को पुणे में आयोजित की जाएगी। 
• जी-20 के सभी सदस्य देशों के युवाओं के लिए एक-दूसरे के साथ संवाद कायम करने के लिए यूथ 20 (वाई20) एक आधिकारिक परामर्श मंच है। 
• चौथी यूथ-20 परामर्श बैठक का विषय ‘शांति निर्माण और सुलह: युद्ध-रहित युग की शुरुआत- वसुधैव कुटुम्बकम का दर्शन’ है। 
  • संगोष्ठी के 6 उप विषय (i) संघर्ष के समाधान में एक उत्प्रेरक के रूप में भारत में ‘विकास की राजनीति’, (ii) जलवायु से संबंधित कार्रवाई (iii) लैंगिक आधार पर होने वाले संघर्ष और सुधार (iv) शिक्षा (v) सामाजिक परिवर्तन के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता और (vi) भविष्य के कार्य शामिल हैं।

स्रोत : PIB

• यूथ-20 युवाओं को भविष्य के अगुआ के रूप में वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारों का आदान-प्रदान करने, बहस करने, बातचीत करने और आम सहमति तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। 
• बारी-बारी से जी-20 की अध्यक्षता करने वाले देश युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के दायित्व का निर्वहन करते हैं, जो आमतौर पर पारंपरिक मंच से कुछ सप्ताह पहले होता है। 
  • इसका उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि युवा क्या सोच रहे हैं और अपने स्वयं के नीति प्रस्तावों में अपने सुझावों को शामिल करते हैं। 
  • यह जी-20 सरकारों और उनके स्थानीय युवाओं के बीच एक संपर्क बिंदु बनाने का एक प्रयास है।
  • 2023 में यूथ-20 इंडिया समिट भारत के युवा-केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा और दुनिया भर के युवाओं को अपने मूल्यों और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा।
• जी-20 या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी एक अंतर-सरकारी मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। 
  • यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तन शमन, और सतत विकास, से निपटने के लिए काम करता है।  
• भारत ने इस वर्ष 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। 
  • 2023 में देश में पहली बार जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। 
  • भारत लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के प्रति मजबूती से प्रतिबद्ध एक राष्ट्र है और जी-20 अध्यक्षता उसके लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 
  • भारत इतिहास में सभी के कल्याण के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान ढूंढकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। 
  • इस कार्य के माध्यम से भारत, ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ या ‘विश्व एक परिवार है’ की सच्ची भावना को प्रकट करता है।

2. सागरमाला कार्यक्रम कर्नाटक और तमिलनाडु में पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है:

• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत देश के सामाजिक और नियामक वातावरण को मजबूती देने के लिये समुद्री उद्योग में अनेक सुधारों और पहलों की शुरूआत की है। 
  • मंत्रालय की प्रमुख पहलों में से एक पहल फ्लोटिंग जेट्टी इको-प्रणाली की अनोखी व नवाचारी अवधारणा को प्रोत्साहित और विकसित करना है। 
  • इस क्रम में जब इनकी तुलना पारंपरिक स्थिर जेट्टियों से की जाती है, तो इनके अनेक लाभ सामने आते है, जैसे पर्यावरण अनुकूलता, लंबे समय तक संचालित होने की क्षमता और इनका मॉड्यूलर ढांचा।

स्रोत : PIB

• सागरमाला के अधिकार-क्षेत्र में मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से चार अतिरिक्त परयोजनायें स्वीकार की हैं, जिन्हें मिलाकर कर्नाटक में कुल 11 फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनायें हो जायेंगी। 
  • ये परियोजनायें मुख्य रूप से गुरुपुरा नदी और नेत्रावती नदी पर स्थित हैं और इन्हें पर्यटन के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जायेगा। 
  • अन्य स्थल हैं थान्नीर भावी चर्च, बांगड़ा कुलुरू, कुलुरु ब्रिज और जप्पीना मोगारू एनएच ब्रिज।
• इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने तमिलनाडु में भी चार फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। 
  • अग्नि तीर्थम् और विल्लूडी तीर्थम की परियोजनायें रामेश्वरम में स्थित हैं, जो भारत का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थान है। 
  • साथ ही, कुड्डलोर और कन्याकुमारी की परियोजनाओं से इन विशिष्ट पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की जरूरतें पूरी होंगी।
• ये परियोजनायें सुरक्षित और पर्यटकों को अड़चन रहित परिवहन की सुविधा देने में सहायक होंगी तथा तटीय समुदाय के आमूल विकास और उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

स्रोत: PIB

इन जेट्टियों के चालू हो जाने से कर्नाटक और तमिलनाडु के इन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा जल संबंधी पर्यटन व क्षेत्रीय कारोबार के लिये नये मार्ग खुलेंगे, साथ ही स्थानीय आबादी के लिये अधिक रोजगार अवसर पैदा होंगे।

3. अनुसंधान अनुदान और फंड के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा:

• काउंसिल सीएसआईआर ने सीएसआईआर-एस्पायर के तहत महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष अनुसंधान अनुदान शुरू करने का फैसला किया है और इस संबंध में एक विशेष पोर्टल 1 अप्रैल, 2023 से उपलब्ध होगा।
• उल्लेखनीय है कि डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 17 दिसंबर, 2022 को सीएसआईआर की गवर्निंग बॉडी की 200वीं बैठक के दौरान बाह्य अनुसंधान योजना के तहत महिला वैज्ञानिकों से अनुसंधान अनुदान प्रस्तावों को आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
• देश भर में केवल महिला वैज्ञानिक ही विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख विषयों जैसे जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान और इंटर/ट्रांस अनुशासनिक विज्ञान में अनुसंधान और विकास करने के लिए अनुसंधान अनुदान के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी। 
  • कर्मचारियों (जेआरएफ/एसआरएफ/आरए), आकस्मिकता और छोटे उपकरणों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। 
  • रिसर्च फेलो के स्टाइपेंड सहित एक शोध प्रस्ताव का कुल बजट आम तौर पर 25-30 लाख की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
• सीएसआईआर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठा रहा है, जिसमें सीएसआईआर- केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा महिला उद्यमियों के लिए सीएसआईआर प्रौद्योगिकियों पर 15% छूट और सीएसआईआर डोमेन के पूरे स्पेक्ट्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है। 
• पिछले साल अगस्त में, सीएसआईआर के इतिहास में पहली बार, वरिष्ठ विद्युत रसायन वैज्ञानिक सुश्री नल्लाथम्बी कलैसेल्वी देश भर में 38 अनुसंधान संस्थानों का गठन करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास निकाय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला महानिदेशक बनीं।
• पिछले नौ वर्षों में सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व प्रदान करना है।  
  • 2 करोड़ पीएम आवास-ग्रामीण लाभार्थियों में से 68% महिलाएं हैं और 23 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण महिला लाभार्थियों को दिए गए हैं। 
  • एनएफएचएस-5 के सर्वेक्षण के मुताबिक, पहली बार भारत में लिंगानुपात सुधर कर प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का हो गया है।
• पिछले 9 वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सशस्त्र बलों में 10,000 से अधिक महिला अधिकारी सेवारत हैं, जिनमें अधिकांश चिकित्सा सेवाओं में हैं।
• अब महिलाएं हर क्षेत्र में ऊंचाई छू रही हैं। 
  • हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पाकिस्तान के सामने पश्चिमी क्षेत्र में एक मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। 
  • महिला सीआरपीएफ लड़ाकों को माओवादी विरोधी कोबरा यूनिट में शामिल किया गया है।
  • महिला अधिकारियों ने सेना की विभिन्न इकाइयों की कमान भी संभालनी शुरू कर दी है। 
  • नौसेना ने फ्रंट लाइन वारशिप पर महिला अधिकारियों को शामिल करना भी शुरू कर दिया है।

4. प्रधानमंत्री 10 मार्च को राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफार्म के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे:

• प्रधानमंत्री मोदी 10 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफार्म (एनपीडीआरआर) के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस प्लेटफार्म के तीसरे सत्र का मुख्य विषय है, “बदलती जलवायु में स्थानीय सहनीयता का निर्माण”।
• कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे।
• 2023 के लिए पुरस्कार के विजेता हैं – ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) और लुंगलेई फायर स्टेशन, मिजोरम। 
• प्रधानमंत्री आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अभिनव विचारों और पहलों तथा उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।
• एनपीडीआरआर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने एवं संवाद, अनुभव, दृष्टि, विचार, कार्रवाई-उन्मुख अनुसंधान को साझा करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक बहु-हितधारक मंच है।

5. ‘वीमन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता (विन्स) अवॉर्ड्स 2023 का पहला संस्करण लॉन्च:

• स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं के असर को रेखांकित करने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 7 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ‘वीमन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता’ (विन्स) अवॉर्ड्स 2023 की घोषणा की। 
• इन विन्स पुरस्कार 2023 का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और महिलाओं द्वारा निजी तौर पर शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में की गई प्रेरक और अनुकरणीय पहलों को सेलिब्रेट करना और उनका प्रसार करना है।
• इन पुरस्कारों के लिए आवेदन इनके लिए खुले हैं – (i) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) (ii) सूक्ष्म उद्यम, (iii) गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), (iv) स्टार्टअप और (v) महिलाएं व्यक्तिगत रूप से/स्वच्छता चैंपियन।
• इन विषयों वाले क्षेत्रों में आवेदनों पर विचार किया जाएगा – (i) सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन (ii) सेप्टिक टैंक सफाई सेवाएं (iii) ट्रीटमेंट सुविधाएं (उपयोग किया गया पानी/सेप्टेज) (iv) नगरपालिका जल संग्रह और/या परिवहन (v) मटीरियल रिकवरी सुविधाओं का संचालन (vi) वेस्ट से वैल्थ उत्पाद (vii) ट्रीटमेंट सुविधाएं (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) (viii) आईसी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण (ix) प्रौद्योगिकी और हस्तक्षेप और (x) अन्य।
• राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय की टीम इन आवेदनों का मूल्यांकन करने और प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं का चयन करने के लिए एक जूरी का गठन करेगी। इस जूरी में शहरों और राज्यों के हितधारक, स्वतंत्र विशेषज्ञ, ब्रांड एंबेसडर, इनफ्लूएंसर और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।  

पृष्ठभूमि:

• भारत सरकार के प्रमुख मिशन ‘स्वच्छ भारत मिशन – शहरी’ को अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए आठ साल हो चुके हैं। 
  • इस मिशन ने महिलाओं को सुरक्षित स्वच्छता और गरिमा प्रदान की है, वहीं स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आजीविका और कौशल के अवसर भी खोले हैं। 
  • अब ये देश ‘स्वच्छता में महिलाएं’ से ‘महिला नेतृत्व वाली स्वच्छता’ की ओर एक क्रांतिकारी तब्दीली करने जा रहा है।

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लिंक किए गए लेख में 8 मार्च 2023 का पीआईबी सारांश और विश्लेषण पढ़ें।

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