विषयसूची:

1. ईएसी-पीएम ने राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) जारी किया:

सामान्य अध्ययन: 2

शासन:

विषय: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ।  

प्रारंभिक परीक्षा: आर्थिक सलाहकार परिषद,सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) से सम्बंधित तथ्य। 

मुख्य परीक्षा: भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक का महत्व।   

प्रसंग: 

• प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के साथ ईएसी-पीएम द्वारा अनिवार्य भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया है।

उद्देश्य:

• एसपीआई एक विस्‍तृत साधन है जो राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर किसी देश की सामाजिक प्रगति के समग्र मापदण्‍ड के रूप में काम कर सकता है। 
  • सूचकांक सामाजिक प्रगति के तीन महत्वपूर्ण आयामों- बुनियादी मानव आवश्यकताओं, कल्याण की नींव और अवसर में 12 घटकों के आधार पर राज्यों और जिलों का आकलन करता है।  

विवरण:  

• • सूचकांक एक व्यापक ढांचे का उपयोग करता है जिसमें राज्य स्तर पर 89 संकेतक और जिला स्तर पर 49 संकेतक शामिल हैं।  
  • बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा और आश्रय के संदर्भ में राज्यों और जिलों के प्रदर्शन का आकलन करती हैं।
  • फाउंडेशन ऑफ़ वेलबीइंग बुनियादी ज्ञान तक पहुँच, सूचना और संचार तक पहुँच, स्वास्थ्य और कल्याण, और पर्यावरणीय गुणवत्ता के घटकों में देश द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन करता है।
  • अवसर व्यक्तिगत अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, समावेशिता और उन्नत शिक्षा तक पहुंच पर केन्‍द्रित है।
  • एसपीआई स्कोर के आधार पर, राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के छह स्तरों के तहत रैंक किया गया है। 
    • टीयर 1: बहुत उच्च सामाजिक प्रगति; टीयर 2: उच्च सामाजिक प्रगति; टीयर 3: ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति; टीयर 4: निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, टीयर 5: कम सामाजिक प्रगति और टीयर 6: बहुत कम सामाजिक प्रगति।
  • पुडुचेरी का देश में उच्चतम एसपीआई स्कोर 65.99 है, जिसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, और जल और स्वच्छता जैसे घटकों में इसके उल्लेखनीय प्रदर्शन को दिया जाता है। 
  • लक्षद्वीप और गोवा क्रमशः 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ इसके पीछे हैं। झारखंड और बिहार ने सबसे कम, क्रमशः 43.95 और 44.47 स्कोर किया।
  • बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के परिमाण के लिए, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ अन्य राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों की तुलना में जल और स्वच्छता और आश्रय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष चार राज्य हैं। 
    • इसके अलावा, गोवा का जल और स्वच्छता के लिए उच्चतम घटक स्कोर है, इसके बाद केरल है, पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल घटक में जिसका उच्चतम स्कोर है। 
    • आश्रय और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, चंडीगढ़ और नागालैंड क्रमशः प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं।
  • मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा कल्याण की नींव के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। 
    • बेसिक नॉलेज घटक तक पहुंच के आयाम के भीतर, पंजाब का उच्चतम घटक स्कोर 62.92 है, जबकि दिल्ली 71.30 के स्कोर के साथ सूचना और संचार तक पहुंच की सूची में सबसे ऊपर है।
    • स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, राजस्थान का उच्चतम घटक स्कोर 73.74 है।
    • पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के शीर्ष तीन राज्य मिजोरम, नागालैंड और मेघालय हैं।

• तमिलनाडु ने अवसर आयाम के लिए 72.00 का उच्चतम घटक स्कोर हासिल किया है। 
• • इस आयाम के भीतर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का व्यक्तिगत अधिकारों के लिए उच्चतम घटक स्कोर है, जबकि सिक्किम समावेशिता की सूची में सबसे ऊपर है। 
  • पुडुचेरी को इस आयाम में दो घटकों में उच्चतम स्कोर, अर्थात्, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद और उन्नत शिक्षा तक पहुंच की उपलब्धि में देखना सराहनीय है।

2.  “खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन” के तहत देश भर में 298 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई:

सामान्य अध्ययन: प्रारंभिक परीक्षा:

खेल: 

विषय: समसामायकी (खेल)  

प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (RYSK) से सम्बंधित तथ्य।  

प्रसंग: 

• खेलो इंडिया योजना के घटक, “खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन” के तहत, देश भर में 298 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

उद्देश्य:

• इस योजना के तहत, मंत्रालय देश भर में विभिन्न खेल विधाओं में खिलाड़ियों का भी समर्थन करता है, जो खेल के मैदानों के विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास, राज्य के साथ-साथ जिला स्तरों पर खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना, वार्षिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (खेलो इंडिया गेम्स) के आयोजन, प्राथमिकता वाली खेल विधाओं में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, खेल अकादमियों की स्थापना, विभिन्न फिट इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, उग्रवाद और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की सकारात्मक भागीदारी के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच खेलों को प्रोत्साहन और ग्रामीण तथा स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना आदि जरूरतों को पूरा करते हैं।  

विवरण:  

• • राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (RYSK) केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका अभी कार्यान्वयन चल रहा है और जिसे मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों और वित्त मंत्रालय तथा नीति आयोग के परामर्श से युक्तिकरण अभ्यास की व्यापक (अम्ब्रेला) योजना के रूप में तैयार किया गया था। 
  • इसका उद्देश्य था – कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक योजना के तहत योजनाओं का विलय, ताकि योजना की प्रशासनिक संरचना का प्रभावी उपयोग किया जा सके।
  • आरवाईएसके योजना के तहत 7 उप-योजनाएं निम्न हैं:

1. नेहरू युवा केंद्र संगठन।
2. राष्ट्रीय युवा कोर।
3. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम।
4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
5. युवा छात्रावास।
6. स्काउट और मार्गदर्शक संगठनों को सहायता।
7. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम।

• नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यालयों और 623 जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से देश भर में फैला हुआ है। 
  • आरवाईएसके की उप-योजनाओं तथा बजटीय समर्थन और स्वैच्छिक आधार पर अन्य मंत्रालयों की योजनाओं को एनवाईकेएस के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
• राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी): एनवाईकेएस की विस्तारित शाखा के रूप में काम करने और एनवाईकेएस के कार्यक्रमों के संचालन में एनवाईकेएस कार्यालयों और युवा क्लबों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने के लिए देश के प्रत्येक ब्लॉक में दो राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। मानदेय के रूप में प्रति स्वयंसेवक प्रति माह 5,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। 

पृष्ठ्भूमि:

• ‘खेल’ राज्य का विषय है, इसलिए खेलों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की है। 
  • केंद्र सरकार, इस संबंध में उनके प्रयासों में सहयोग करती है। 
  • हालाँकि, मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाता है, जिसका नाम ‘खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम’ योजना है, जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. भारतीय नौसेना को पांचवीं स्कॉर्पीन पनडुब्बी ‘वागीर’ की डिलीवरी:

• प्रोजेक्ट -75 कलवरी क्लास सबमरीन की पांचवीं पनडुब्बी यार्ड 11879, 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई। 
  • प्रोजेक्ट- 75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। 
  • इन पनडुब्बियों का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) मुंबई में किया जा रहा है। 
  • 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई, वागीर ने 01 फरवरी 2022 से समुद्री परीक्षण शुरू किया और यह बहुत गर्व की बात है कि इस पनडुब्बी ने पहले की पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम समय में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा किया है ।
• पनडुब्बी निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि कठिनाई तब बढ़ जाती है जब सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है और कड़े गुणवत्ता की आवश्यकताएं भी बनाए रखनी होती हैं। 
  • एक भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक और कदम है और इस क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाता है, एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि यह 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है ।
• पनडुब्बी को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इससे भारतीय नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी ।

2.जहाज ‘अर्नाला’ का शुभारंभ:

• भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा निर्मित आठ ASW एसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट में से पहले जहाज ‘अर्नाला’ 20 दिसंबर, 2022 का चेन्नई के मैसर्स एलएंडटी, कट्टुपल्ली में शुभारंभ कर इसे बंगाल की खाड़ी के पानी में इसे उतारा गया।
• महान मराठा योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अर्नाला द्वीप (वसई, महाराष्ट्र से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में स्थित) को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अर्नाला रखा गया है।
• 29 अप्रैल, 2019 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता के बीच आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। 
  • अर्नाला वर्ग के जहाज भारतीय नौसेना के अभय वर्ग एएसडब्ल्यू जहाजों की जगह लेंगे और तटीय जल में उपसतह निगरानी सहित तटीय जल और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (LIMO) में एंटी-सबमरीन संचालन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 
  • इन 77.6 मीटर एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों में 25 समुद्री मील की अधिकतम गति और 1800 एनएम की सहनशक्ति के साथ 900 टन का विस्थापन है।
• कोविड-19 महामारी के कारण चुनौतियों के बावजूद, GRSE ने इस परियोजना के जहाजों पर पर्याप्त प्रगति की है। 
  • इस जहाज का शुभारंभ ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में पूरी तरह से स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत करता है। 
  • एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन भारतीय विनिर्माण इकाइयों द्वारा निष्पादित किया जाता है और देश के भीतर रोजगार और क्षमता का निर्माण होता है।

3. महार रेजिमेंट:

• 19 दिसंबर, 2022 को बरेली वायु सेना स्टेशन में एक औपचारिक समारोह में भारतीय सेना की महार रेजिमेंट और भारतीय वायु सेना की 8 स्क्वाड्रन की संबद्धता पर औपचारिक रूप से “चार्टर ऑफ एफिलिएशन” पर हस्ताक्षर किए गए। 
• महार रेजिमेंट और नंबर 8 स्क्वाड्रन की संबद्धता समकालीन सैन्य वातावरण में सैन्य सामरिक सिद्धांतों और अवधारणाओं की साझा गुण दोष विवेचना के माध्यम से एक दूसरे को संयुक्त लोकाचार, क्षमताओं और मुख्य दक्षताओं की आपसी समझ विकसित करने में सक्षम बनाएगी।
• 01 अक्टूबर, 1941 को अपनी स्थापना के बाद से भारतीय सेना की महार रेजीमेंट अद्वितीय गौरव और सम्मान के साथ लड़ी है, कई युद्धक्षेत्रों में विजयी हुई है और स्वतंत्रता के बाद नौ बैटल ऑनर्स और 12 थिएटर ऑनर्स से इसे सम्मानित किया गया है। 
  • रेजिमेंट ने परमवीर चक्र (पीवीसी) और अशोक चक्र (एसी) सहित कई वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं। 
  • नंबर 8 स्क्वाड्रन वायु सेना भारतीय वायु सेना की सबसे वरिष्ठ स्क्वाड्रन में से एक है और इसे दिनांक 01 दिसंबर, 1942 को बनाया गया था। 
  • द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में लड़ने वाली पहली वायु सेना स्क्वाड्रन होने का गौरव इस यूनिट को प्राप्त है। 
  • स्क्वाड्रन वर्तमान में दुर्जेय सुखोई -30 एमकेआई से लैस है।
• यह संबद्धता समारोह संयुक्तता को और बढ़ावा देगा और यह अंतर-सेवा सौहार्द का प्रतीक है जो आधुनिक युद्ध में एकीकृत सैन्य अभियानों के समन्वित निष्पादन में एक लंबा रास्ता तय करेगा ।

4.अर्बन-20 (यू20) कार्यक्रम:

• 01 दिसम्‍बर, 2022 से 30 नवम्‍बर, 2023 तक भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय अर्बन 20 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
• अर्बन 20 कार्यक्रम आयोजित करने की प्रक्रिया में 19 दिसम्‍बर, 2022 को अर्बन-20 के प्रतीक चिन्‍ह, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया गया।
  • कार्यक्रम के दौरान गुजरात राज्य के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला कि दो विश्व धरोहर स्थल- धौलावीरा और लोथल, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
• अर्बन-20 (यू20), जी20 के कार्य समूहों में से एक है जो जी20 देशों के शहरों के लिए जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेश, निरंतर गतिशीलता, किफायती आवास और शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण सहित शहरी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की सुविधा के लिए एक मंच प्रदान करता है और सामूहिक समाधानों का प्रस्ताव करता है। 
  • विकास के वृद्धि केन्‍द्रों के रूप में शहरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यू20 वैश्विक मंच पर शहरों का आकर्षण बढ़ाने का प्रयास करता है। 
  • शहर की यह कूटनीति पहल राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच एक लाभदायक संवाद की सुविधा देती है और जी20 में शहरी विकास के मुद्दों का महत्व बढ़ाने में मदद करती है।
• भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, यूनेस्को विश्व विरासत शहर, अहमदाबाद, यू20 चक्र की मेजबानी करेगा। 
  • सी40 (जलवायु 40) और संयुक्त शहर और स्थानीय सरकारों (UCLG) के साथ, शहरी मुद्दों पर अहमदाबाद के दो अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी हिमायती समूह 9-10 फरवरी 2023 को सिटी शेरपाओं की आरंभिक बैठक सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, शहरी विकास के मुद्दों पर विषयगत चर्चा और अन्‍य कार्यक्रम जुलाई 2023 में यू20 मेयर शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होंगे। 
    • उल्‍लेखनीय है कि अहमदाबाद 30 जून, 2022 को सी40 का सदस्य बना था और जलवायु और ऊर्जा के लिए ग्‍लोबल कोवीनेंट ऑफ मेयर्स और स्थानीय पर्यावरण पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद (ICLI) जैसे वैश्विक गठबंधनों का सदस्‍य है। 
    • अहमदाबाद शहर कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
• अर्बन 20 कार्यक्रम की पहली शेरपा बैठक 09-10 फरवरी, 2023 को होने वाली है। अर्बन 20 कार्यक्रम के प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना। 
2. जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। 
3. जलवायु वित्त में तेजी लाना। 
4. ‘स्थानीय’ क्षमता और पहचान का लाभ उठाना। 
5. शहरी प्रशासन और नियोजन ढांचे को फिर से बनाना। 
6. डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना।

20 December PIB :- Download PDF Here

लिंक किए गए लेख में 19 दिसंबर 2022 का पीआईबी सारांश और विश्लेषण पढ़ें।

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