12 मई 2022 : समाचार विश्लेषण

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था:

SC ने औपनिवेशिक राजद्रोह कानून पर रोक लगाई:

विषय : भारत का संविधान – विकास, विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रावधान।

मुख्य परीक्षा: भारत में राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का महत्व।

प्रसंग:

• सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 ए (देशद्रोह कानून) के तहत लंबित आपराधिक मामलों और अदालती कार्यवाही को रद्द कर दिया हैं।

IPC की धारा 124ए:

• IPC की धारा 124A में उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान है जो शब्दों (या तो बोले गए या लिखित), या संकेतों द्वारा, या कार्टून द्वारा कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या उकसाने या असंतोष भड़काने का प्रयास करते हैं।
• इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वालों को आजीवन कारावास की सजा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, धारा 124ए के तहत देशद्रोह के 356 मामले दर्ज किए गए हैं और 2015 से 2020 के बीच 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमे केवल 6 छह व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया हैं।
• भारत में राजद्रोह कानूनों की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए:Origins of Sedition Laws in India

सुप्रीम कोर्ट की राय:

• अदालत ने कहा कि “IPC की धारा 124 ए के तहत तय किए गए आरोप के संबंध में सभी लंबित परीक्षण (pending trials), अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाए”।
• अदालत ने तर्क दिया कि देशद्रोह कानून के तहत करीब 13000 लोग पहले से ही जेलों में बंद हैं। अतः केंद्र सरकार से औपनिवेशिक युग के इस कानून पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया हैं।
• अदालत ने केंद्र सरकार को धारा 124ए के तहत बनाये गए प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश जारी करने की स्वतंत्रता प्रदान की हैं।
• कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र और राज्य दोनों से धारा 124ए के तहत एफआईआर दर्ज करने, जांच जारी रखने या कोई भी जबरदस्ती न करने की अपेक्षा करता है।
• भविष्य में राजद्रोह कानूनों के किसी भी दुरूपयोग से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए,अदालत ने माना कि जो व्यक्ति नए मामलों में राजद्रोह के आरोपी हैं, वे अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं,आगे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर उनके मामलों की सुनवाई होगी।

कोर्ट के आदेश का असर:

• सुप्रीम कोर्ट का आदेश मौन असहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए सरकारों द्वारा राजद्रोह कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश के रूप में कार्य करेगा।
• इस आदेश द्वारा धारा 124ए के मामलों में जमानत का नियम बन गया है।
• धारा 124A के तहत गिरफ्तार किये गए विचाराधीन कैदी अब जमानत लेने के लिए इस आदेश का उपयोग कर सकते हैं।
• व्यक्तियों पर वर्तमान में गैर-मौजूद दंडात्मक प्रावधान के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि न्यायालय नहीं चाहता कि कानून के तहत गिरफ्तार किये गए एक भी व्यक्ति को जेल में रखा जाए, क्योंकि अभी इस कानून पर पुनर्विचार किया जा रहा हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया:

• केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश काल का कानून वर्तमान समय के अनुरूप नहीं हैं।
• सरकार ने अदालत से धारा 124ए के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई को तब तक के लिए रोकने के लिए कहा था जब तक कि सरकार अपनी पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेती।
• सॉलिसिटर-जनरल ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए,स्थानीय पुलिस और अधिकारियों द्वारा राजद्रोह कानून के तहत अनुचित व्यवहार करने वाले लोगों की त्वरित जमानत सुनवाई का प्रस्ताव दिया था।
• साथ ही, अटॉर्नी-जनरल ने राज्य सरकारों द्वारा राजद्रोह कानून के दुरुपयोग के विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख किया।

भावी कदम:

• यह देखने के बाद कि अधिकारी 1962 की संविधान पीठ द्वारा लगाई गई सीमा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं,यह देखा जाना चाहिए कि क्या न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंवैधानिक प्रतिबंध के रूप में धारा 124ए को निरस्त करता है या नहीं, जिसने यह माना था कि इस धारा का कानून केवल “अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति, या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी, या हिंसा के लिए उकसाने वाले कृत्यों” पर लागू था।
• चूंकि राजद्रोह की व्यापक परिभाषा का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है, इसलिए सरकार कानून में संशोधन कर सकती है ताकि अपराध को केवल उन कृत्यों को कवर करने के लिए परिभाषित किया जा सके जो राज्य की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को कमजोर करते हैं।
• भारत में राजद्रोह कानूनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए: Sedition Laws in India

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

पर्यावरण:

उथला और गहरा पारिस्थितिकीवाद:

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और निम्नीकरण।

मुख्य परीक्षा: उथले और गहरे पारिस्थितिक दर्शन का महत्व,उद्देश्य और जलवायु संकट से लड़ने में उनकी भूमिका।

प्रसंग:

• इस लेख में पर्यावरणीय दर्शन की दो शैलियों अर्थात् उथला और गहरा पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा की गई है (shallow and deep ecologism)।

पृष्ठ्भूमि:

• सदियों से अनुभव की जाने वाली हीटवेव अब जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव के कारण और अधिक बढ़ गई हैं।
• जलवायु परिवर्तन ने हीटवेव को और अधिक प्रचंड और दीर्घावधि वाला बना दिया है।
• जैसे-जैसे भारत लगातार हीटवेव (गर्म लहरों) से प्रभावित हो रहा है, पर्यावरण दर्शन के दो पहलुओं पर बहस सुर्खियों में आ गई है।

पर्यावरण दर्शन के दो पहलू:

• पारिस्थितिकवाद की दो शैलियाँ 1970 के दशक में नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्ने नेस के कार्यों के साथ शुरू हुईं।
• अपने अध्ययन में अर्ने नेस ने प्रकृति और मनुष्यों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है।
• उनका मानना है कि मानव-केंद्रवाद में वृद्धि के कारण, मनुष्य ने प्रकृति से खुद को अलग कर लिया, प्रकृति को अपना प्रतिदून्दी मानते हुए मालिक-दास विचारधारा की स्थापना की।
• पर्यावरण संकट के केंद्र के रूप में मनुष्यों पर विचार करके, नेस ने पारिस्थितिकीवाद की दो शैलियों के बीच अंतर को परिभाषित किया है,जो उथला और गहरा पारिस्थितिकी तंत्र हैं।

उथला पारिस्थितिकी तंत्र (Shallow Ecologism):

• नेस पर्यावरण प्रदूषण और संसाधनों की कमी के खिलाफ शक्तिशाली और लोकाचार के अनुरूप लड़ाई को उथला पारिस्थितिकी तंत्र माना हैं।
• इस दर्शन के समर्थक पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से मनुष्यों की वर्तमान जीवन शैली को विशिष्ट परिवर्तनों के बाद जारी रखने में विश्वास करते हैं।

उदाहरण:

• ऐसे वाहनों का उपयोग जो कम प्रदूषण फैलाते हैं या ऐसे एयर कंडीशनर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) नहीं छोड़ते हैं।
• नेस भी इस शैली को कमजोर पारिस्थितिकी के रूप में संदर्भित करता है क्योंकि पारिस्थितिकी की इस शैली का लक्ष्य मुख्य रूप से विकसित देशों में लोगों की जीवन शैली को बनाए रखने का है।

गहरी पारिस्थितिकी (Deep Ecologism):

• गहन पारिस्थितिकीवाद प्रमुख तौर पर यह सुझाव देता है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंधों को मौलिक रूप से बदलना चाहिए।
• गहरे पारिस्थितिकीवाद के समर्थक जीवन के अन्य रूपों पर मनुष्यों को प्राथमिकता देने के लिए उथले पारिस्थितिकीवाद को अस्वीकार करते हैं, और बाद में आधुनिक समाजों में पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी जीवन शैली को संरक्षित करते हैं।
• गहन पारिस्थितिकीवाद का तर्क है कि उथले पारिस्थितिकी द्वारा संचालित जीवन शैली को अभ्यास में लाकर देशों के बीच असमानताओं को और व्यापक किया जाएगा।

उदाहरण:

• दुनिया की आबादी का केवल 5% हिस्सा होने के बावजूद, यू.एस. दुनिया की ऊर्जा खपत का 17% से अधिक हिस्से का उपभोग करता है। दूसरी ओर, निम्न और मध्यम आय वाले देशों ने पिछली दो शताब्दियों में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम किया है।
• इस दर्शन के समर्थकों का मानना है कि अधिकांश कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं।

गहरी पारिस्थितिकी के उद्देश्य:

• गहन पारिस्थितिकी का उद्देश्य मानव जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करके प्रकृति को बनाए रखना है।

यह दर्शन निम्न को बढ़ावा देता है:

• वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए मांस की व्यावसायिक खेती पर प्रतिबंध
• जानवरों के कृत्रिम मोटापे को कम करना
• परिवहन प्रणालियों में परिवर्तन जिसमें आंतरिक दहन इंजन का उपयोग शामिल है।
• गहरा पारिस्थितिकीवाद प्रदूषण और संरक्षण कथाओं से अपना ध्यान हटाकर गतिशील नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है।
• नेस के अनुसार, इन नीति-निर्माण को तकनीकी कौशल और आविष्कारों में बदलाव द्वारा समर्थित होना चाहिए जो पारिस्थितिक रूप से अधिक व्यवहार्य हैं।
• नेस पारिस्थितिकी विज्ञानीयों से अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों को अस्वीकार करने का आग्रह करता है जो उनके पारिस्थितिक दृष्टिकोण को कमजोर करते हैं।
• विभिन्न जीवन रूपों की जटिल समृद्धि को स्वीकार करने के लिए, गहन पारिस्थितिकीवाद “योग्यतम की उत्तरजीविता” सिद्धांत के पुनर्मूल्यांकन का आग्रह करता है।
• “योग्यतम की उत्तरजीविता” सिद्धांत को प्रकृति का शोषण करने के बजाय उसके साथ सहयोग और सहअस्तित्व की मानवीय क्षमता के माध्यम से देखा जाना चाहिए।
• इस प्रकार गहन पारिस्थितिकीवाद ‘आप या मैं’ दृष्टिकोण पर ‘जियो और जीने दो’ के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है।

पारिस्थितिकी की क्षमता:

• पारिस्थितिकीवाद के दो दर्शन विभिन्न ढांचे से प्रेरित होते हैं, जिनमें समाजवाद, अराजकतावाद, नारीवाद, रूढ़िवाद और फासीवाद शामिल हैं।
• गहन पारिस्थितिकीवाद मुख्य रूप से समाजवाद से प्रभावित है।
• नेस का तर्क है कि प्रदूषण और संरक्षण के प्रति एक झुकाव वाला दृष्टिकोण प्रतिकूल है।

उदाहरण:

• प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के उपयोग से जीवन यापन की लागत बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ग अंतर में वृद्धि हो सकती है।
• नेस का मानना है कि नैतिक रूप से जिम्मेदार पारिस्थितिकीवाद सभी आर्थिक वर्गों के हितों को संतुलित करता है।
• नेस का तर्क है कि जब स्थानीय हितों पर विचार किए बिना निर्णय बहुमत द्वारा दृढ़ता से प्रभावित होते हैं तो पर्यावरण अधिक असुरक्षित हो जाएगा।
• नेस इस समस्या के समाधान के रूप में निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने और स्थानीय स्वायत्तता को मजबूत करने का सुझाव देता है।
• नेस का मानना है कि स्थानीय बोर्डों, राज्य-व्यापी संस्थानों, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, राष्ट्रों के गठबंधन और वैश्विक संस्थानों के मौजूदा समूह को केवल स्थानीय बोर्डों, राष्ट्रव्यापी संस्थानों और वैश्विक संस्थानों से मिलकर बनाया जा सकता है।
• नेस इस समस्या के समाधान के लिए पूरी राजनीतिक क्षमता को साकार करने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और कहता है कि जलवायु संकट को संबोधित करने की जिम्मेदारी नीति निर्माताओं पर उतनी ही है जितनी कि वैज्ञानिकों और पारिस्थितिकीविदों पर है।

संपादकीय-द हिन्दू

सम्पादकीय:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था एवं शासन:

निष्क्रिय राजद्रोह:

विषय: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।

प्रारंभिक परीक्षा: सेडिशन लॉ, IPC तथा फ्रीडम ऑफ स्पीच।

मुख्य परीक्षा: राजद्रोह कानून के निहितार्थ और सुझाए गए सुधारों का विश्लेषण।

सन्दर्भ:

• राजद्रोह के दुरुपयोग को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजद्रोह कानून के मनमाने निष्पादन को निलंबित कर दिया गया है।

गहराई से जाना:

• दीर्घकाल में राजद्रोह को औपनिवेशिक काल की निशानी तथा व्यक्तियों की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाला एक उपकरण मानते हैं।
• एक प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि IPC की धारा 124A के तहत सभी लंबित मुकदमे, अपील और कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए।
• शीर्ष अदालत का यह निर्देश इस उम्मीद के साथ दिया है कि सरकारें (केंद्र और राज्यों दोनों में) अब भाषण, लेख या नेताओं को अपराधी मानने व “सरकार के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने वालों पर देशद्रोह का कोई ऐसा नया मामला दर्ज नहीं करेंगी।

सर्वोच्च न्यायालय की 1962 की संवैधानिक पीठ:

• अदालत ने यह बरकरार रखा कि राजद्रोह कानून केवल “अव्यवस्था पैदा करने, कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने या हिंसा को उकसाने की मंशा या प्रवृत्ति से जुड़े कृत्यों पर लागू होगा।

वर्तमान चुनौतियां:

• व्यवहार में, पुलिस राजद्रोह की व्यापक परिभाषा पर विचार कर रही है क्योकि यह अस्पष्ट है अर्थात् जो व्यक्ति सरकार की कड़ी और कठोर भाषा में आलोचना करता है तो उस पर राजद्रोह लगाया जा सकता है। यह कानून त्वरित और अवैध आधार पर व्यक्तियों की गिरफ्तारी का समर्थन करता है।
• अदालत का मानना है कि IPC की धारा 124A जो देशद्रोह से संबंधित है, का अति दुरुपयोग किया जा रहा है।
• ऐतिहासिक संघर्ष के दौरान उन समर्थकों का एक प्रमुख तर्क हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (Freedom of Speech) में निहित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहा है जो मानते हैं कि ऐसे कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते है उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

आशा की किरण:

• केंद्र सरकार ने किसी भी मनमाने आधार पर देशद्रोह के आरोप लगाने वाली दंड संहिता की पुनर्जांच एवं पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की है।
• इसके अलावा, सरकार ने पुराने कानूनों के अनुपालन बोझ को खत्म करने का भी निर्णय किया है।
• अदालत ने लोगों को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि यदि उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो वे न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
• केंद्र सरकार का रुख और सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन व्यक्तियों के पक्ष में है जिन पर देशद्रोह के नए आरोप लगाए गए हैं।

भावी कदम:

• भारतीय दंड संहिता की स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, जो अपराधों से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते है, में कुछ कठोर कानून है जिनका आत्मनिरीक्षण और कानूनी दिग्गजों द्वारा पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।
• न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक असंवैधानिक प्रतिबंध के रूप में धारा 124A को समाप्त करे या क्या औपनिवेशिक काल के कानून को बरकरार रखे।
• इस बात की गुंजाइश है कि सरकार संशोधन करके राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को नियंत्रित और राज्य की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों के संदर्भ में अपराध को पुनर्परिभाषित कर सकती है।

देशद्रोह कानून (Sedition Law) के बारे में लिंक किए गए लेख में विस्तार से पढ़ें:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय:

महामारी के दौरान की मृत्यु दर पर विवाद:

विषय: स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे।

प्रारंभिक परीक्षा: WHO तथा नागरिक पंजीकरण प्रणाली।

मुख्य परीक्षा: भारत पर महामारी के प्रमुख प्रभावों का मूल्यांकन तथा मृत्यु दर के उपलब्ध आंकड़ों की प्रामाणिकता।

सन्दर्भ:

• भारत की महामारी मृत्यु दर से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों की प्रामाणिकता पर प्रश्नचिन्ह लग रहे है।

परिदृश्य:

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में महामारी से होने वाली मौतें 4.7 मिलियन से अधिक हैं।
• भारत सरकार द्वारा इस अनुमान को अस्वीकार कर दिया गया है।
• कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह अनुमान अनिश्चिततापूर्ण हैं।
• आंकड़ो की अनिश्चितताओं के बावजूद, कोई भी बिना किसी औचित्य के अनुमानों को खारिज नहीं कर सकता है।

महत्वपूर्ण अवलोकन:

• यह देखा गया कि महामारी के कारण हुई मौतों की संख्या की सही जानकारी नहीं है।
• मृत्यु दर मूल्यांकन अध्ययन सभी प्रकार के आंकड़ो पर आधारित होते हैं और डेटा अंतराल को भरने और अनिश्चितता से निपटने के लिए शामिल किए जाते हैं। ये विकल्प बहस और असहमति के प्रति संवेदनशील हैं।
• कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु दर, अध्ययन से जुड़ी अनिश्चितता पूरी तरह से सही नहीं है। उदाहरण के लिए, यह आंकड़ा, कोविड -19 से हुई आधिकारिक मौतों से छह से सात गुना अधिक हो सकता है।

सरकार का स्टैंड:

• भारत सरकार ने WHO के अनुमानों का खंडन करते हुए, उनके द्वारा अतिरिक्त मृत्यु दर अनुमानों के लिए उपयोग किये गए गणितीय मॉडल को अनिश्चित बताया।
• विचाराधीन प्रामाणिक डेटा, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के मृत्यु दर अनुमानों से लिया गया है।
• इस तथ्य के आधार पर कि CRA की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं थी जिसमें अद्यतन अनुमान थे, सरकार ने परिचालित अनुमानों को गैर-आधिकारिक माना।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली ( Civil Registration System) के बारे में साझा लिंक में पढ़ें:

मामलों पर प्रकाश डालना:

• उत्तर प्रदेश की सरकारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 मिलियन लोगों की मौत की उम्मीद थी। लेकिन वास्तव में, महामारी के दौरान 0.87 मिलियन मौतें दर्ज की गईं, जो अनुमानित अनुमानों का 60% थी। यदि पंजीकरण सही था तो डेटा राज्य में हुई मौतों में गिरावट को दर्शाता है जिसमे स्पष्टता का अभाव है।
• उपलब्ध CRS डेटा के अनुसार आंध्र प्रदेश में अपेक्षा से अधिक 50% मौतें दर्ज की गईं।
• सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों से पता चला है कि मौत के पंजीकरण की संख्या कम होने के साथ ही कोविड-19 के कारण भी मृत्यु दर में गिरावट आई है।

निष्कर्ष:

• विशेषज्ञों का तर्क है कि WHO और CRS के आंकड़ो में कमी है तथा इस अंतराल को भरने के लिए डेटा के इस मॉडल पर सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति से बचा नहीं जा सकता है।
• यह अनुमान उच्च महामारी मृत्यु दर की वकालत करता हैं।
• विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में मृत्यु दर में भारी वृद्धि को पंजीकरण कवरेज में वृद्धि के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है।
• महामारी से होने वाली मौतों पर CRS के आंकड़े गलत थे क्योंकि वे पूरे देश के नहीं थे।
• बेहतर समझ के लिए डेटा का तुलनात्मक विश्लेषण करना मुश्किल है क्योंकि CRS ने कोई मासिक पंजीकरण रिपोर्ट नहीं दी है।
• सभी टिप्पणियों के बीच, महामारी के दौरान होने वाली मौतों में वृद्धि उस क्षेत्र में ज्यादा हुई है जहाँ पारदर्शिता का अभाव है।

निर्णायक अंत:

• भारत की महामारी मृत्यु दर की गणना के तरीकों को अस्पष्ट तथा मृत्यु पंजीकरण को स्थिर मानना, वास्तविक मृत्यु दर में वृद्धि को कम करने वाला जोखिम होगा।
• तमाम अनिश्चितताओं और अस्पष्टताओं के बावजूद, वर्तमान आंकड़ा और महामारी से हुई मृत्यु दर का स्पष्ट आकलन एक सतत प्रयास बना हुआ है।
• इस तरह के प्रयासों को केवल अनिश्चितताओं और प्रामाणिकता की कमी के आधार पर कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।
• सरकार को उन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है जो महामारी मृत्यु दर का अध्ययन करती हैं और नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करती हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

समाज:

बिना शर्त अधिकार की समाप्ति हेतु अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है:

विषय: महिलाओं की भूमिका।

प्रारंभिक परीक्षा : मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट।

मुख्य परीक्षा: महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में किए गए संशोधनों की जांच करना।

सन्दर्भ:

• लेख में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट और इसमें किए गए संशोधनों की जांच की गई है।

भारत में गर्भपात की कानूनी स्थिति: (IPC के अनुसार)

• भारतीय दंड संहिता के अनुसार, एक गर्भवती महिला द्वारा स्वेच्छा से बच्चे का गर्भपात कराना एक अपराध है, जब तक कि यह सही उद्देश्य के लिए न किया गया हो। गर्भवती माँ के जीवन को बचाने के उद्देश्य से किए गए गर्भपात के लिए तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।
• कानून में यह भी कहा गया है कि गर्भपात करने वाले व्यक्ति के अलावा गर्भपात कराने वाली गर्भवती महिला भी एक अपराधी है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के दायरे का विस्तार:

• मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में बनाया गया था।
• इस कानून को IPC के प्रावधानों के अपवाद के रूप में पेश किया गया था और कब, कौन, कहां, क्यों और किसके द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी को एक्सेस किया जा सकता है, इसके नियम बनाए गए थे।
• इस कानून में दो बार संशोधन किया गया है और नवीनतम संशोधन द्वारा कानून के दायरे का विस्तार किया गया है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अमेंडमेंट बिल 2021 (Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2021) को विस्तार पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें:

भावी कदम:

• मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में किए गए आवश्यक संशोधनों के बावजूद, कानून गर्भवती महिला के गर्भावस्था को रोकने (गर्भपात) के अधिकार को न हीं मान्यता देता है और न ही स्वीकार करता है।
• ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अदालतों ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिला के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार के एक हिस्से के रूप में गर्भवती महिला की गर्भावस्था को जारी रखने का फैसला करने के अधिकार को स्पष्ट किया है।
• हालाँकि भारत में कानूनी व्यवस्था के तहत गर्भपात की सुविधा है, बावजूद इसके महिलाओं को कानूनी जानकारों की सहायता से बिना शर्त गर्भपात के अधिकार को हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है।

प्रीलिम्स तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. वैवाहिक बलात्कार पर कोर्ट ने दिया खंडित फैसला:

• दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के सवाल पर खंडित फैसला दिया और सम्बंधित कानून में कोई बदलाव नहीं किया।
• दोनों न्यायाधीशों के बीच साक्ष्य की उपलब्धता, सहमति के महत्व जैसे प्रमुख मुद्दों कि क्या अदालत वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर फैसला दे सकती है या केवल विधायिका ही यह तय कर सकती है कि क्या विवाह संस्था की सुरक्षा के बारे में राज्य की चिंताएं वैध हैं, और क्या अन्य कानूनों में घरेलू हिंसा से बचे महिलाओं के लिए उपचार उपलब्ध हैं आदि पर मतभेद थे।
• बेंच की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस राजीव शकधर ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें कहा गया है कि 18 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करना बलात्कार नहीं है, भले ही यह उसकी सहमति से न हुआ हो।
• 162 साल पुराने कानून में बदलाव की मांग करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि “किसी भी समय सहमति वापस लेने का अधिकार महिला के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का मूल है जिसमें उसके शारीरिक और मानसिक अस्तित्व की रक्षा करने का अधिकार शामिल है”।
• हालांकि, न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून में बदलाव विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि इस मुद्दे पर सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।
• वह इस तर्क से असहमत थे कि केवल सहमति ही मायने रखती है।
• “पति और पत्नी के बीच जबरन यौन संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 में पाई जाने वाली ‘क्रूरता’ की परिभाषा को देखने पर यह स्पष्ट है कि इसे यौन शोषण के रूप में देखा जा सकता है।”
• घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा निहित की गई है, जिसमें शारीरिक, यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण शामिल है।

2. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए : सत्यार्थी

• नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का उद्देश्य सभी कम आय वाले देशों में सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना है।
• उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्टों का हवाला दिया जिसमें बताया गया है कि महामारी के कारण 200 मिलियन अतिरिक्त लोगों को पुनः गरीबी में धकेल दिया है और इसके अलावा, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण 60 मिलियन लोग विकट गरीबी में धकेल दिए जाएंगे।
• इसके सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होंगे, उनमें से कइयों को बाल श्रम और तस्करी के लिए मजबूर किया जा सकता है।
• उनका कहना है कि बच्चों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भविष्य में एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए।

3. ‘मजबूत डॉलर के प्रभाव से रुपये में गिरावट’:

• विशेषज्ञों का मानना है कि रुपये में गिरावट और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट पूंजी के बहिर्वाह से नहीं, बल्कि मजबूत अमेरिकी डॉलर के स्पिलओवर प्रभाव (spillover effects) के कारण उत्पन्न हुई है।
• स्पिलओवर प्रभाव से आशय उस प्रभाव से है जो एक राष्ट्र में असंबद्ध घटनाओं का दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि सकारात्मक स्पिलओवर भी प्रभाव होते हैं, लेकिन यह शब्द आमतौर पर नकारात्मक प्रभाव के लिए उपयोग किया जाता है।
• विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से नीचे चला गया था,इन अटकलों को खारिज करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हस्तक्षेप का परिमाण इतना बड़ा नहीं था और यह गिरावट मुख्य रूप से गैर-डॉलर मुद्राओं में विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स में कीमत हानि के कारण थी क्योंकि डॉलर उन्नत अर्थव्यवस्था मुद्राओं के मुकाबले आगे बढ़ रहा हैं।
• अधिकारी ने आगे कहा कि 18 महीने के आयात के लिए पर्याप्त भंडार है और FDI का स्तर पिछले साल (2021) जितना ऊंचा है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (स्तर – कठिन)

1. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता को देखते हुए इथेनॉल और बायोडीजल के उत्पादन में केवल अखाद्य कच्चे माल के उपयोग को निर्धारित करती है।
2. जटरोपा एथेनॉल के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य कच्चे माल में से एक है।
3. जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 ने शुरू में 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को बाद में 2025 तक हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं ।
4. इसकी उच्च ऑक्सीजन तृप्तता के कारण, इथेनॉल सामान्य गैसोलीन की तुलना में अच्छी तरह से जलता है और हानिकारक टेलपाइप उत्सर्जन को कम करता है।

विकल्प:

(a)केवल 1 और 2

(b)केवल 1 और 3

(c)केवल 3 और 4

(d)1,2, 3 और 4

उत्तर: c

व्याख्या:

• कथन 1 सही नहीं है: यह नीति गन्ने के रस, चुकंदर जैसी चीनी युक्त व कसावा जैसी स्टार्च युक्त सामग्री, टूटे चावल जैसे क्षतिग्रस्त अनाज और सड़े हुए आलू के उपयोग की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के दायरे का विस्तार करती है,जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं।
• कथन 2 सही नहीं है: जटरोफा -स्परेज परिवार (spurge family ) के फूलों के पौधों की एक प्रजाति जैव ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
• कथन 3 सही है: जैव ईंधन, 2018 पर बनाई गई राष्ट्रीय नीति का आरंभिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण प्राप्त करना था। बाद में इस लक्ष्य को बदलकर वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने का किया गया था।
• कथन 4 सही है: इसकी उच्च ऑक्सीजन तृप्तता के कारण, इथेनॉल सामान्य गैसोलीन की तुलना में अच्छी तरह से जलता है और हानिकारक टेलपाइप उत्सर्जन को कम करता है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख बंदरगाहों के सबसे उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर बढ़ने का सही क्रम होगा ? (स्तर – मध्यम)

1. कांडला
2. एन्नोर
3. मंगलुरु
4. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
5. पारादीप

विकल्प:

(a)1,4,5,3,2

(b)1,5,4,2,3

(c)5,1,4,2,3

(d)5,1,4,3,2

उत्तर: b

व्याख्या:

प्रश्न 3. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?(स्तर – मध्यम)

1. अधिनियम के प्रावधान केवल गैर सरकारी संगठनों जैसी संस्थाओं पर लागू होते हैं जबकि विदेशी धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विनियमित किया जाता है।
2. FCRA पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होता है।
3. एक बार विदेशी फंडिंग प्राप्त की अहर्ता मिलने के बाद, विदेशी फंड प्राप्त करने वाली संस्था इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है ।

विकल्प:

(a)केवल 1 और 2

(b)केवल 2 और 3

(c)1,2 और 3

(d)केवल 2

उत्तर: d

व्याख्या:

• कथन 1 सही नहीं है: इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे चंदे के इस्तेमाल को रोकने के लिए भारतीय संगठनों और व्यक्तियों दोनों पर लागू होते हैं जो राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
• कथन 2 सही है: एक बार FCRA पंजीकरण के बाद, यह पांच साल की अवधि के लिए वैध होता है और यदि वे सभी मानदंडों का पालन करते हैं तो इसे बाद में नवीनीकृत किया जा सकता है।
• कथन 3 सही नहीं है: अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले उस निर्दिष्ट उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिए ऐसा अंशदान मिला है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय रुपये के मूल्यह्रास में योगदान कर सकता है? (स्तर – सरल)

1. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त कर।
2. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति में ढील दे कर।
3. भारत में विदेशी धन का प्रवाह कर।
4. भारत में विदेशी धन का बहिर्वाह कर।
5. बढ़ता व्यापार घाटा।

विकल्प:

(a)केवल 1,3 और 5

(b)केवल 2,4 और 5

(c)केवल 1,4 और 5

(d)केवल 4 और 5

उत्तर: c

व्याख्या:

रुपये के मूल्यह्रास के कारणों में शामिल हैं:

1. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल
2. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सख्त मौद्रिक नीति
3. भुगतान संतुलन और व्यापार घाटा बढ़ाना
4. मुद्रा स्फ़ीति
5. मुद्रा युद्ध
6. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बहिर्वाह
7. सरकारी कर्ज में वृद्धि
8. राजनैतिक अस्थिरता
9. मंदी।

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक प्रक्षाभ मेघ विरलन तकनीक के उपयोग और समताप मंडल में सल्फेट वायुविलय अन्तःक्षेपण का उपयोग करने का सुझाव देते हैं? (PYQ – 2019) (स्तर – मध्यम)

(a)कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए।

(b)उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए।

(c)पृथ्वी पर सौर पवन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए।

(d)भूमंडलीय उष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) को कम करने के लिए।

उत्तर: d

व्याख्या:

• प्रक्षाभ मेघ वे बादल होते हैं जो पृथ्वी की सतह से 10 किमी की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।प्रक्षाभ मेघ गर्मी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं जिससे भूमंडलीय उष्मीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) बढ़ता है, उन्हें पतला करने से पृथ्वी की सतह को ठंडा करने में मदद मिल सकती है। अत: विकल्प d सही है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न 1. भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह को किस प्रकार परिभाषित करती है? धारा 124ए को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में क्या शर्तें लगाई हैं? (250 शब्द; 15 अंक) (जीएस II – राजनीति)

प्रश्न 2. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के मुख्य प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। वर्ष 2021 में इस कानून में कौन से संशोधन किये गए थे? (250 शब्द; 15 अंक) (जीएस II – राजनीति)