UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 28 November, 2023 UPSC CNA in Hindi

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

क्या डॉलरीकरण किसी अर्थव्यवस्था को बचा सकता है?

अर्थव्यवस्था:

विषय: आर्थिक नीतियां, मुद्रा सम्बन्धी मुद्दे और उच्च मुद्रास्फीति दर वाले देशों के सामने आने वाली चुनौतियाँ।

प्रारंभिक परीक्षा: डॉलरीकरण की अवधारणा से सम्बन्धित जानकारी।

मुख्य परीक्षा: अति मुद्रास्फीति के समाधान के रूप में डॉलरीकरण के संभावित लाभ एवं चुनौतियाँ।

प्रसंग:

• अर्जेंटीना के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में जेवियर माइली की जीत ने उनके अपरंपरागत विचारों और प्रस्तावों और विशेष रूप से पेसो (peso) को डॉलर से प्रतिस्थापित करने के आमूल-चूल आर्थिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा शुरू कर दी है।

विवरण:

• अर्जेंटीना के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में जेवियर माइली की जीत हुई, जिससे उनके अपरंपरागत विचारों और आर्थिक प्रस्तावों की ओर ध्यान आकर्षित हुआ हैं।
• माइली ने पेसो को डॉलर से बदलने, सेंट्रल बैंक को खत्म करने और सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए अभियान चलाया।

चुनौतियां और माइली के उलटफेर:

• अर्जेंटीना को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 100% से अधिक मुद्रास्फीति ( inflation) और दो-तिहाई आबादी गरीबी स्तर से नीचे है।
• माइली कुछ अभियान वादों से पीछे हट गए, उन्होंने डॉलरीकरण को “मध्यम अवधि” लक्ष्य बताया और मुद्रा पर से नियंत्रण को तत्काल हटाने से इनकार किया।

समाधान के रूप में डॉलरीकरण:

• डॉलरीकरण को बढ़ती कीमतों और बढ़ी हुई धन आपूर्ति के बीच संबंध को तोड़कर अति मुद्रास्फीति के संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है।
• सिद्धांत सुझाता है की घरेलू मुद्रा को डॉलर से बदलने से मुद्रा आपूर्ति पर राजनीतिक नियंत्रण सीमित हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है और निर्यात सफलताओं और विदेशी पूंजी पर ध्यान केंद्रित करने को बढ़ावा मिलता है।

संभावित समस्याएँ और नीतिगत निहितार्थ:

• डॉलरकरण नीतिगत लाभ को सीमित करता है, विशेष रूप से मौद्रिक नीति में और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्यह्रास का उपयोग करने की क्षमता।
• समर्थकों का तर्क है कि यह उत्पादकता और स्थिरता को प्रोत्साहित करता है लेकिन नीति स्वतंत्रता और अनुकूलनशीलता के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है।

इक्वेडोर का अनुभव:

• 1990 के दशक के अंत में इक्वाडोर को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वर्ष 2000 में डॉलर को अपनाया गया।
• राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, इक्वाडोर ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, गरीबी में कमी और मुद्रास्फीति नियंत्रण सहित महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति का अनुभव किया।
• डॉलरीकरण ने एक भूमिका निभाई, लेकिन तेल भंडार और राजकोषीय नीतियों जैसे अन्य कारकों ने सफलता में योगदान दिया।

इक्वाडोर में नीति की भूमिका और चुनौतियाँ:

• इक्वाडोर की सफलता का श्रेय पूरी तरह से डॉलरीकरण को नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें नीति निर्माण और राजकोषीय नीतियों के साथ निरंतर जुड़ाव शामिल है जो सामाजिक खर्च को प्राथमिकता देते हैं।
• तेल की बढ़ती कीमतों ने आर्थिक अप्रत्याशित लाभ में योगदान दिया और सक्रिय राजकोषीय नीति ने सतत विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बाहरी मुद्रा पर अत्यधिक निर्भरता के खतरे:

• ग्रीस द्वारा यूरो को अपनाने की तुलना करें तो पता चलता हैं की नीतिगत स्वतंत्रता के बिना बाह्य मुद्रा अपनाने से आर्थिक संकट के दौरान चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
• यूरोज़ोन संकट के दौरान ग्रीस को मितव्ययिता उपायों और राजकोषीय और मौद्रिक नीति में बाधाओं का सामना करना पड़ा।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

वर्तमान में दुनिया के सामने कई गंभीर खतरे हैं:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों,भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव।

प्रारंभिक परीक्षा: नाटो, ऑकस (AUKUS), क्वाड, कैंप डेविड और ओस्लो समझौते, जेनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)।

मुख्य परीक्षा: वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए ख़तरा।

विवरण:

• 21वीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में सत्ता संघर्ष से वैश्विक संघर्ष, अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न हो रही है।
• कई देशों ने इस अस्थिरता में योगदान दिया है जिससे दुनिया का अधिकांश हिस्सा लगातार तनाव और संकट में फंसा हुआ है।

चल रहे पारंपरिक संघर्ष:

• वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर किया गया आक्रमण (Russia’s 2022 invasion of Ukraine) भू-राजनीतिक तनाव का कारण बना हुआ है और 18 महीनों से अधिक समय के बाद भी इसका कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। हर महीने व्यापक संघर्ष का खतरा बढ़ता जा रहा है। और हर महीने व्यापक संघर्ष के जोखिम बढ़ते जा रहे हैं।
• हाल ही में इज़राइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच एक नया युद्धक्षेत्र खुल गया है। दशकों के तनाव के बाद पश्चिम द्वारा समर्थित होने की वजह से इस संघर्ष के एक संपूर्ण क्षेत्रीय युद्ध बनने का जोखिम उत्पन्न हो गया है।कैंप डेविड और ओस्लो समझौते (Oslo Accords) जैसे पिछले शांति समझौते ध्वस्त हो गए हैं।
• इज़राइल-हमास तनाव के जवाब में बड़े पैमाने पर अमेरिकी नौसैनिकों की तैनाती ईरान और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को इस संघर्ष में ला सकती है।इससे संघर्ष में काफ़ी बदलाव आ सकता है जिसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।

बढ़ती महाशक्ति तनाव:

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति में बड़े संघर्ष की काफी संभावना है, जिसमें संभवतः अमेरिका और चीन सीधे तौर पर शामिल होंगे। इस क्षेत्र में पहले से ही प्रमुख शक्तियों के बीच काफी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है।
• अमेरिका और चीन के पास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की गुंजाइश बहुत कम है।
• अब दोनों देश अपने संघर्ष का दायरा बढ़ाने पर आमादा दिख रहे हैं।
• अमेरिका को विश्वास है कि अब उसे चीन पर बढ़त हासिल हो गई है क्योंकि चीन के विकास की गति धीमी पड़ गई है और उसे उन्नत पश्चिमी तकनीक नहीं मिल सकती है।
• चीन आक्रामक रूप से दो विरोधाभासी लक्ष्यों का पीछा कर रहा है: अमेरिका-प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था की जाँच करना और चीन-प्रभुत्व वाली व्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करना।
• ताइवान जैसे मुद्दों पर फिलहाल उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं।
• पश्चिम वर्तमान में रूस के खिलाफ यूक्रेन की रणनीति की नकल करना चाहता है और उन्हें इंडो-पैसिफिक में चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। यह यूरोप और एशिया की स्थितियों के बीच प्रमुख अंतरों को नजरअंदाज करता है।
• एशिया में नाटो (NATO) जैसे मजबूत सैन्य गठबंधन का अभाव है और चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का सामना करने के लिए ऑकस (AUKUS) और क्वाड जैसी ढीली सुरक्षा व्यवस्था है।
• लेकिन, कुछ एशियाई देश चीन के साथ सैन्य टकराव के लिए तैयार हैं।

वैश्विक आतंकवाद और उग्रवाद:

• 9/11 को अल-कायदा ने ट्विन टावर्स पर हमला कर आतंकवाद को एक नया आयाम दे दिया।
• इसके बाद आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा, बोको हराम और हमास जैसे अन्य प्रमुख आतंकवादी समूहों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये समूह लगातार खतरे पैदा करते हैं।

उभरते जोखिम और कमजोरियाँ:

• डिजिटल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ने से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर खतरे गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। जनरेटिव एआई राष्ट्र-राज्यों के भीतर दरार को गहरा कर सकता है और सच्चाई को ही बदल सकता है।
• डेटा विषाक्तता, पिछले दरवाजे और चोरी के हमलों जैसी कमजोरियों के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सैन्य और सुरक्षा उपयोग बेहद चिंताजनक है।
• 2021 में दुनिया भर में 5.5 ट्रिलियन से अधिक साइबर हमले हुए। हमले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे साइबर खतरे भविष्य के महत्वपूर्ण युद्ध तत्व बन गए हैं।
• क्वांटम कंप्यूटिंग की डेटा क्रंचिंग क्षमता कुछ क्षेत्रों को नया आकार दे रही है, लेकिन इसमें अंतर्निहित जोखिम भी हैं, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिमुलेशन के संबंध में।
• जैसे-जैसे मानवता आगे बढ़ रही है, स्वास्थ्य सम्बन्धी मामले तेजी से गंभीर होते जा रहे है। COVID-19 खतरनाक महामारी का उदाहरण है जो और अधिक प्रसारित हो सकती थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दे आगे चलकर सबसे बड़े वैश्विक जोखिमों में से एक होंगे।

निष्कर्ष:

• मौजूदा वैश्विक तनाव और जोखिम नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं और अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वे बड़े संघर्ष में बदल सकते हैं।
• हालांकि, इतिहास साबित करता है कि कठिन परिस्थितियों को भी प्रतिबद्ध कूटनीति और सद्भावना प्रयासों के माध्यम से हल किया जा सकता है।
• इस तनाव को शांति की ओर ले जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन संस्थानों के साहसी नेतृत्व की आवश्यकता है।

यह सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में सुधार करने का समय है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

भारतीय राजव्यवस्था:

विषय: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।

प्रारंभिक परीक्षा: मास्टर ऑफ रोस्टर, सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र, डिवीजन बेंच, संविधान बेंच, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम, 1935, अनुच्छेद 124 और 130, भारत का विधि आयोग।

मुख्य परीक्षा: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुधार।

विवरण:

• कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज समूहों ने सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

न्यायक्षेत्रः

• संविधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के 3 अधिकार क्षेत्र हैंः मूल, अपीलीय और सलाहकार।
• यह संवैधानिक न्यायालय और अपील न्यायालय दोनों के रूप में कार्य करता है।
• यह केंद्र और राज्यों के बीच, कई राज्यों के बीच मामलों की सुनवाई करता है, दीवानी और आपराधिक अपीलों पर नियम बनाता है, और राष्ट्रपति को कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों पर सलाह देता है।
• यदि किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों (fundamental rights) का उल्लंघन हुआ है तो वह तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

बेंचों/पीठों की संरचना:

• भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जो रोस्टर के मास्टर के रूप में कार्य करते हैं, के निर्देशानुसार मामलों की सुनवाई अलग-अलग आकार की पीठों द्वारा की जाती है।
• संविधान पीठों में आम तौर पर 5,7 या 9 न्यायाधीश होते हैं,और संवैधानिक कानून के मुद्दों पर नियम हैं।
• विशिष्ट मामलों की सुनवाई विभिन्न विषयों पर 2-न्यायाधीशों की खंडपीठ या 3-न्यायाधीशों की पूर्ण पीठों द्वारा की जाती है।
• जैसे-जैसे दशकों में काम का बोझ बढ़ता गया, संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 2019 तक 34 कर दी।

मुकदमों का बोझ और लंबित मामले:

• वर्तमान में न्यायालय के 34 न्यायाधीशों के समक्ष 79,813 मामले लंबित हैं।
• यह मुख्य रूप से अपील अदालत के रूप में कार्य कर रहा है।
• वर्ष 2022 में दिए गए कुल 1,263 फैसलों में से केवल 4 फैसले संविधान पीठ द्वारा सुनाये गए हैं।

ऐतिहासिक विकास:

• औपनिवेशिक शासन के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में मौजूद थे।
• 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालयों के स्थान पर अलग-अलग क्षेत्रों की देखरेख करने वाले उच्च न्यायालयों को स्थापित किया।
• भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) ने प्रिवी काउंसिल और उच्च न्यायालयों की अपील सुनने के लिए भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की।
• नए संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का आह्वान किया गया हैं।
• भारत का आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 130 के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था।

प्रस्तावित सुधार:

• 1984 में, भारत के दसवें विधि आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रभागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा: एक संवैधानिक प्रभाग और एक कानूनी प्रभाग।
• ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में इसे दोहराया और कहा कि इससे न्याय अधिक उपलब्ध होगा और मुकदमेबाजी की लागत में कमी आएगी।
• 1986 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश” मामले में विशेष अनुमति याचिकाओं को संभालने के लिए एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना वांछनीय थी।
• वर्ष 2009 में 229वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने गैर-संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए चार क्षेत्रीय सुप्रीम कोर्ट बेंचों/पीठों की सिफारिश की।
• यह देखा गया है कि शीर्ष अदालत में की गई अधिकांश अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय के निकट स्थित उच्च न्यायालयों के मामले शामिल थे और क्षेत्रीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठें इस विसंगति को ठीक कर सकती थीं।

भावी कदम:

• अंतिम अपील न्यायालय और एक स्थायी संविधान पीठ बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य को विभाजित किया जा सकता है। इससे फैसलों में अधिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
• एक संविधान पीठ वर्तमान में इन मुद्दों की जांच कर रही है और नागरिकों की सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच की सुरक्षा के उपायों पर विचार कर रही है।
• कई अपील पीठों को क्षेत्रीय पीठों के रूप में नामित करके सर्वोच्च न्यायालय में संरचनात्मक अंतर को दूर करने का अवसर है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. फाइबर ऑप्टिक केबल: इसकी उत्पत्ति, कार्य और विभिन्न कार्य प्रणाली:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रारंभिक परीक्षा: फाइबर ऑप्टिकल केबल से सम्बन्धित तथ्यात्मक जानकारी।

ऑप्टिकल फाइबर की उत्पत्ति और विकास:

• 1960 के दशक में भौतिक विज्ञानी चार्ल्स काओ के अभूतपूर्व सुझाव से दूरसंचार के लिए ग्लास फाइबर का विकास हुआ।
• 19वीं सदी में जीन-डैनियल कोलाडॉन और जैक्स बेबनेट के शुरुआती प्रयोगों ने पारदर्शी मीडिया के माध्यम से प्रकाश-निर्देशन की नींव रखी।
• ‘फाइबर ऑप्टिक्स’ शब्द 1950 के दशक में नरिंदर सिंह कपानी (Narinder Singh Kapany) द्वारा गढ़ा गया था, जो फाइबर विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग थी।

ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करते हैं:

• प्रकाश, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, ग्लास फाइबर के भीतर पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब से गुजरती है, जिससे संकेतों के निर्देशित संचरण की अनुमति मिलती है।
• एक फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली में एक ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर और रिसीवर शामिल होते हैं, जो न्यूनतम संकेत हानि के साथ उच्च गति डेटा संचरण को सक्षम बनाता है।
• फ़ाइबर केबल बाहरी गड़बड़ी के प्रति असंवेदनशील होते हैं, जो उन्हें रेडियो या कॉपर-केबल-आधारित संचार से बेहतर बनाते हैं।

फाइबर ऑप्टिक केबल्स का विकास:

• प्रारंभिक ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा और रक्षा अनुप्रयोगों में किया जाता था लेकिन लंबी दूरी के संचरण में सीमित थे।
• 1954 में हेरोल्ड हॉपकिंस और नरिंदर सिंह कपानी के काम में प्रगति हुई,और 1956 में लॉरेंस ई. कर्टिस के ग्लास-क्लैड फाइबर ने विस्तारित डेटा ट्रांसमिशन का मार्ग प्रशस्त किया हैं।
• 1960 में थियोडोर मैमन के लेजर के आविष्कार ने ऑप्टिकल संचार क्षमताओं को और बढ़ाया।

चार्ल्स काओ का योगदान और बेहतर फाइबर विनिर्माण:

• 1966 में, काओ और उनके सहयोगियों ने सिग्नल क्षीणन के कारण के रूप में ग्लास में अशुद्धियों की पहचान की, जिससे उच्च शुद्धता वाले फ़्यूज्ड सिलिका फाइबर का विकास हुआ।
• फाइबर-ड्राइंग तकनीक, जिसमें एक प्रीफॉर्म तैयार करना और इसे एक पतले फाइबर में खींचना शामिल है, जो इसकी मानक निर्माण विधि बन गई।
• आधुनिक ऑप्टिकल फाइबर ने 0.2 डीबी/किमी से भी कम सिग्नल हानि को काफी कम कर दिया है।

वर्तमान अनुप्रयोग और भविष्य की संभावनाएँ:

• फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का अनुप्रयोग दूरसंचार, चिकित्सा विज्ञान, लेजर तकनीक और सेंसिंग में होता है।
• 2020 के केंद्रीय बजट में घोषित क्वांटम टेक्नोलॉजीज और एप्लिकेशन (National Mission on Quantum Technologies and Applications) पर भारत सरकार का राष्ट्रीय मिशन, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• फाइबर ऑप्टिक संचार, क्वांटम ऑप्टिक्स के साथ मिलकर, विस्तारित संभावनाओं के साथ एक नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. आईएलओ रिपोर्ट में देशों से सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का आग्रह:

• अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, काम से संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों के कारण हर साल वैश्विक स्तर पर लगभग 30 लाख श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है।
• इनमें से 63% से अधिक मौतें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में होती हैं।
• लंबे समय तक काम करने के घंटों (प्रति सप्ताह 55 घंटे या अधिक) को काम से संबंधित मौतों के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया है, जिससे 2016 में लगभग 7.45 लाख मौतें हुईं।
• विश्व स्तर पर तीन सबसे खतरनाक क्षेत्र खनन एवं उत्खनन, निर्माण और उपयोगिताएँ हैं।
• रिपोर्ट में बताया गया है कि 187 सदस्य देशों में से 79 देशों ने ILO व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन (नंबर 155) की पुष्टि की है, और 62 देशों ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 2006 (नंबर 187) के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क की पुष्टि की है, लेकिन भारत द्वारा किसी भी सम्मेलन की पुष्टि नहीं की गई हैं।
• यह रिपोर्ट कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए “कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों” की पांच श्रेणियों की सिफारिश करती है। ये हैं:
  • संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता।
  • सभी प्रकार के जबरन या अनिवार्य श्रम का उन्मूलन।
  • बाल श्रम का उन्मूलन।
  • रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन।
  • एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण।

2. पॉल लिंच ने पैगम्बर सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता:

• फिक्शन के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास “पैगंबर सॉन्ग” के लिए प्रदान किया गया है।
• “पैगंबर सॉन्ग” आयरलैंड के निकट भविष्य के संस्करण पर आधारित एक डायस्टोपियन कृति है, जिसमें अपने परिवार को अधिनायकवाद से बचाने की कोशिश कर रही चार बच्चों की मां के संघर्ष को दर्शाया गया है।
• बुकर पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड का नकद पुरस्कार दिया जाता है और यह सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है।
• यह उपन्यास वर्तमान क्षण की सामाजिक और राजनीतिक चिंताओं को दर्शाता है और इसकी भावनात्मक कहानी कहने के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है।
• बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड गणराज्य में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है।
• बुकर पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था और इसके विजेताओं में सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड और हिलेरी मेंटल जैसे प्रशंसित लेखक शामिल हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. ऑप्टिकल फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ऑप्टिकल फाइबर आमतौर पर कांच के मोटे बेलनाकार धागों/रेशों से बने होते हैं।

2. प्रकाश लगभग ध्वनि की गति से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से यात्रा करता है।

3. ऑप्टिकल फाइबर के भीतर प्रकाश का मार्गदर्शन करने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक महत्वपूर्ण घटना है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या:

• ऑप्टिकल फाइबर कांच के पतले बेलनाकार धागों से बने होते हैं, और प्रकाश उनके माध्यम से लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करता है।ऑप्टिकल फाइबर के भीतर प्रकाश का मार्गदर्शन करने के लिए पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 2. रैट होल खनन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रैट होल खनन में छोटे गड्ढों का उपयोग करके संकीर्ण, क्षैतिज सीमों से कोयला निकालना शामिल है।

2. यह सख्त सुरक्षा उपायों के पालन, श्रमिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जाना जाता है।

3. इससे भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण हो सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

• रैट होल खनन में छोटे गड्ढों का उपयोग करके संकीर्ण सीमों से कोयला निकालना शामिल है। हालाँकि, नियमों की कमी के कारण यह महत्वपूर्ण सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे पैदा करता है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने उपन्यास ‘पैगंबर सॉन्ग’ के लिए फिक्शन के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता हैं?

(a) सलमान रुश्दी

(b) पॉल लिंच

(c) गीतांजलि श्री

(d) मार्गरेट एटवुड

उत्तर: b

व्याख्या:

• आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास ‘पैगंबर सॉन्ग’ के लिए 2023 बुकर पुरस्कार जीता, जो आयरलैंड में स्थापित एक डायस्टोपियन काम है जो अत्याचार पर आधारित है।

प्रश्न 4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. ILO एक त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, जो अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।

2. भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और इसने आठ प्रमुख/मौलिक ILO सम्मेलनों में से छह का अनुमोदन किया है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

• ILO एक त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, और भारत जो की इसका एक संस्थापक सदस्य है, ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO सम्मेलनों में से छह की पुष्टि की है।

प्रश्न 5. डॉलरीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बढ़ती कीमतों को घरेलू मुद्रा आपूर्ति से अलग करके अति मुद्रास्फीति को दूर कर सकता है।

2. डॉलरीकरण अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात की सफलता पर ध्यान केंद्रित करने और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने,आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

3. डॉलरीकरण की एक संभावित कमी नीतिगत लाभ का नुकसान है, क्योंकि मौद्रिक नीति अब मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने गलत है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: d

व्याख्या:

• डॉलरीकरण अत्यधिक मुद्रास्फीति को संबोधित करता है, और निर्यात फोकस और विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है, लेकिन यह नीतिगत लाभ खोने की कमी के साथ आता है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. वर्तमान में दुनिया भर के देशों के सामने आने वाली कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों की पहचान कीजिए। इन चुनौतियों के संभावित समाधान की दिशा में दुनिया को आगे बढ़ाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है? (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस- II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध] (Identify some of the biggest challenges faced by nations around the world today. What role can India play in steering the world towards possible solutions to these challenges? (250 words, 15 marks) [GS- II: International Relations])

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय में अलग संवैधानिक पीठ स्थापित करने के विचार और सर्वोच्च न्यायालय की दक्षता पर इसके समग्र प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) [जीएस- II: राजव्यव्य्स्था] (Critically analyse the idea of setting up separate constitutional benches in the Supreme Court and its overall impact on the efficiency of the Supreme Court. (250 words, 15 marks) [GS- II: Polity])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)