वेज एंड मीन्स एडवांस (Ways and Means Advance- WMA) एक ऐसी सुविधा है जो सरकार और केंद्र की विभिन्न शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से उधार लेने की अनुमति देती है । इसकी व्यवस्था सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के नकदी प्रवाह में उत्पन्न किसी अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिये की गई है । इन्हें केवल अस्थायी बजट घाटे के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में यह कहा गया है, कि वेज एंड मीन्स एडवांस का लाभ राज्य या केंद्र सरकारों द्वारा इस शर्त पर लिया जा सकता है कि इसे तीन महीने (90 दिन) के अंदर चुकाया जाए । इसे आमतौर पर रेपो दर पर जारी किया जाता है और यह ‘कॉलेटरल फ्री’ लोन होता है । इसका अर्थ यह है कि ‘वेज एंड मींस एडवांस’ लेने के लिए सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती । इस लेख में हम वेज एंड मीन्स एडवांस पर आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे । हिंदी माध्यम में UPSC से जुड़े मार्गदर्शन के लिए अवश्य देखें हमारा हिंदी पेज IAS हिंदी
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खबरों में क्यों ?
पिछले वर्ष RBI ने राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा 51,560 करोड़ रु. से घटा कर 47,010 करोड़ रु. कर दी थी । ऐसा कोरोना वैश्विक महामारी के कारण उपजी अनिश्चितताओं के कारण किया गया । केंद्र सरकार के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा 1,50,000 करोड़ रु. निर्धारित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा कि राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम (WMA) की सीमा में 60% की तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें “COVID-19 प्रबंधन और उपशमन कार्रवाई शुरू करने” और “अपने बाहरी उधार का बेहतर प्रबंधन करने” की अनुमति मिली है ।
हम जानते हैं कि कोविड-19 के प्रभाव ने राज्यों के नकदी प्रवाह संकट को बढ़ा दिया है, और यह उनके लिए भारी वित्तीय तनाव पैदा कर रहा है । राज्य सरकारें कई चुनौतियों से जूझ रही हैं जैसे परीक्षण करना, स्क्रीनिंग करना और जरूरतमंद आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि । आर.बी.आई से अल्पकालिक धन उधार लेने की विस्तारित तरीके और साधन अग्रिम सीमा एक बहुत ही आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी । यह तब मददगार होगा जब राज्य इस बात को लेकर अनिश्चित हों कि उनकी समग्र वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले आर्थिक संकट के कारण आने वाले महीनों में वे कितना राजस्व एकत्र कर सकते हैं ।
वेज एंड मीन्स एडवांस कब लागू किया गया था?
वेज एंड मीन्स एडवांस एक ऐसा तंत्र है जिसका उद्देश्य राज्यों में मौद्रिक तरलता को बढ़ावा देना है । इसके बारे में कुछ अहम बिंदू नीचे दिए जा रहे हैं :-
- वेज एंड मीन्स एडवांस योजना 1 अप्रैल 1997 को लागू की गई थी और केंद्रीय सरकार की अस्थायी वित्त आवश्यकताओं को कवर करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिलों को बदल दिया गया था ।
- इस ऋण पर सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक को ब्याज भरना पड़ता है ।
- ब्याज की दर वही होती है जो रेपो की होती है ।
- इस प्रकार का ऋण तीन महीने (90 दिन) के लिए लिया जाता है ।
- यह ‘कॉलेटरल फ्री’ लोन होता है । इसका अर्थ यह है कि ‘वेज एंड मींस एडवांस’ लेने के लिए सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती ।
- यह योजना सरकार के राजस्व और व्यय में विसंगतियों को दूर करने के लिए तैयार की गई थी ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार, WMA की सीमा पर परस्पर सहमत हैं, और अर्ध- वार्षिक आधार पर अद्यतन की जाती हैं ।
- WMA के माध्यम से प्राप्त धन की राशि प्रति राज्य सीमित है । ये प्रतिबंध विभिन्न मानदंडों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें समग्र खर्च, राजस्व में कमी और वित्तीय स्थिति शामिल हैं । WMA मापदंडों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, और नई सीमाओं की गणना करते समय पूर्व कार्यान्वयन दरों पर विचार किया जाता है ।
वेज एंड मीन्स एडवांस योजना कैसे काम करती है?
अर्थोपाय अग्रिम योजना के तहत राज्यों के पास अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के दो तरीके हैं । पहला सामान्य तरीके और साधन अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के माध्यम से है, जबकि दूसरा विशेष आहरण सुविधा (एस.डी.एफ) के माध्यम से है । एक विशेष WMA राज्य की सरकारी संपत्ति के बदले में वित्तपोषण प्रदान करता है । जब एक विशेष कोष समाप्त हो जाता है, तो राज्य सामान्य तरीके और साधन अग्रिमों का हकदार होता है । ऋणों के इन दो पुनर्भुगतानों के बीच मुख्य अंतर उनकी संबंधित ब्याज दरों में निहित है । SDF पर दर रेपो दर से एक प्रतिशत कम है । जबकि अर्थोपाय अग्रिम योजना की ब्याज दर वही होती है जो रेपो की होती है । सामान्य WMA के तहत, ऋण का अनुपात राज्य के वास्तविक राजस्व और पूंजी परिव्यय के तीन साल के औसत पर आधारित होता है । वेज एंड मीन्स एडवांस के माध्यम से प्राप्त कुल धनराशि प्रत्येक राज्य तक सीमित है । ये सीमाएँ और प्रतिबंध राज्य की राजस्व कमी, समग्र व्यय और वित्तीय स्थिति के आधार पर तय किए जाते हैं । योजना के मापदंडों की समीक्षा की जाती है और उन्हें नियमित रूप से बदला जाता है ।
अर्थोपाय अग्रिम योजना का महत्व
राज्य सरकारें जो पहले से ही कोविड-19 की शुरुआत के साथ वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही थीं, अब और भी अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं । स्वाभाविक रूप से, बिगड़ते आर्थिक माहौल के साथ उनकी राजस्व धाराओं पर प्रभाव पड़ता है । जब कर प्राप्तियां प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण अप्रत्याशित होती हैं, तो बढ़ी हुई WMA सीमा राज्यों को आरबीआई से अल्पकालिक नकदी उधार लेने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलती है । WMA की बढ़ी हुई ‘ओवरराइड’ सीमा राज्यों को अल्पावधि के आधार पर RBI से धन उधार लेने में सक्षम बनाती है यदि राज्य बजट घाटे का सामना कर रहे हैं । WMA फंडिंग बाजारों या अन्य योजनाओं से उधार लेने से सस्ता है क्योंकि इसकी परिपक्वता तिथि लंबी होती है और इसकी ब्याज दर भी कम होती है । भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) यह सुनिश्चित करती है कि केंद्र और राज्य सरकार इस शर्त के तहत भारत के तरीके और साधन अग्रिम का लाभ उठा सकती हैं कि इसे तीन महीने के भीतर चुकाया जाना चाहिए । यह धनराशि रेपो की दर से जारी की जाती है । आरबीआई द्वारा उधार दी गई राशि विशुद्ध रूप से नकदी और व्यय के प्रवाह के बीच बेमेल मदद और दूर करने के लिए है । आरबीआई की रेपो दर ही WMA पर ब्याज दर है । यह वह ब्याज दर है जिस पर अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है । वर्तमान ब्याज दर 4.4% है । सरकारों को अपनी WMA सीमा से कुछ और धन निकालने की भी अनुमति है । इस ‘ओवरड्राफ्ट’ पर ब्याज दर रेपो रेट से 2% अधिक है । यह आरबीआई तदर्थ ट्रेजरी बिलों को बदलकर पेश किया गया था । इसका उद्देश्य केंद्रीय स्तर पर सरकार की वित्त आवश्यकताओं को पूरा करना था । इस योजना के तहत केंद्र सरकार आरबीआई से पैसे मंगवा सकती है । WMA को 90 दिनों की बकाया अवधि के बाद सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए ।
| वेज एंड मीन्स एडवांस एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य राज्यों को कैशलेस राशियों की तरलता को बढ़ावा देना है । भारतीय रिजर्व बैंक संबद्ध सरकार की ओर से यह राशि देता है । यह उधार लिया गया पैसा तीन महीने के भीतर वसूल किया जाना है । यह योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई । WMA योजना का उद्देश्य सरकार के राजस्व और उसके व्यय के बीच की विसंगतियों को दूर करना और कम करना है । हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय अग्रिम (WMA) की राज्य सरकारों की सीमा में 60% की वृद्धि की घोषणा की । इस तरह के कदम का कारण राज्य सरकारों को “कोविड-19 रोकथाम और शमन प्रयास करने” और “अपने बाजार उधार की बेहतर योजना बनाने” में सक्षम बनाना था । अर्थोपाय अग्रिम योजना से संसाधन प्राप्त करने के लिए राज्यों के पास दो तरीके हैं । पहला तरीका सामान्य तरीके और साधन अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के माध्यम से है, और दूसरा तरीका एक विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के माध्यम से है । संसाधनों के आवंटन के इन दो तरीकों के बीच मुख्य अंतर यह है कि ऋण की चुकौती उनकी विशिष्ट ब्याज दरों में होती है । एसडीएफ के लिए ब्याज दर रेपो दर से एक प्रतिशत अंक कम है । हम जानते हैं कि covid-19 महामारी के कारण कई राज्य सरकारों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । राज्यों के राजस्व और आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । अतः WMA की बढ़ी हुई सीमा से राज्यों को अधिक धन उधार लेने और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिली है । चूंकि WMA योजना में ब्याज दर कम है, इसलिए राज्य आरबीआई से पैसा उधार लेना पसंद करते हैं । वेज एंड मीन्स एडवांस भारत सरकार और आरबीआई द्वारा राज्य सरकार को कम ब्याज दर पर पैसा उधार लेने और उनकी वित्तीय समस्याओं को सुधारने में मदद करने के लिए एक पहल है । वे सरकारी देनदारियों को पूरा करने के लिए राजस्व या अन्य प्राप्तियों में बेमेल या कमी के कारण आने वाली अस्थायी कठिनाइयों के लिए सहायता प्रदान करते हैं । |
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