भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं

भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधान को संविधान कहा जाता है। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। यह दिवस, भारत में हर साल गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को, भारत के संविधान का मूल आधार माना जाता है। हमारा संविधान, दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अंग्रेजी में पढने के लिए Major Features Of Constitution of India पर क्लिक करें। 

IAS परीक्षा 2023 की तैयारी के लिहाज से भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए उम्मीदवारों को इससे जुड़ी जानकारियों का ठीक से अध्ययन करना चाहिए। इस लेख में दी गई जानकारी यूपीएससी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है।

भारत के संविधान का संक्षिप्त परिचय

भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये 25 भागों में विभाजित है। हालांकि निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और उनमें 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में भारत के संसदीय स्‍वरूप की विस्तृत व्‍यवस्‍था है। भारत के संविधान की संरचना संघीय है।

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भारत का संविधान, इसकी प्रस्तावना के साथ शुरू होता है। संविधान की प्रस्तावना में इसके आदर्श, उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं। संविधान की मुख्य विशेषताएं इन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुई हैं जो प्रस्तावना से प्रवाहित होती हैं।

हमारे संविधान ने देश की आवश्यकता के अनुसार विश्व के अधिकांश प्रमुख संविधानों की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाया है। हालांकि भारत का संविधान कई देशों से उधार लिया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं।

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नीचे संविधान की इन सभी विशेषताओँ पर विस्तार से चर्चा की गई है –

1. सबसे लंबा लिखित संविधान

दुनिया के तमाम संविधानों को अमेरिकी संविधान की तरह लिखित या ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है।

भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने वाले कारक हैं:

• भौगोलिक कारक, यानी देश की विशालता और इसकी विविधता।
• ऐतिहासिक कारक, उदाहरण के लिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव।
• केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान।
• संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का दबदबा।

भारत के संविधान में न केवल शासन के मौलिक सिद्धांत हैं बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी हैं। भारत के संविधान में न्यायसंगत और गैर-न्यायिक दोनों अधिकार शामिल हैं।

2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया

भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ-साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम [1935 अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है] से उधार लिया है। डॉ बी आर अम्बेडकर ने गर्व से कहा कि भारत के संविधान को ‘दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचौड़ करने के बाद तैयार किया गया है। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक हिस्सा (मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) क्रमशः अमेरिकी और आयरिश संविधानों से प्रेरित हैं। संविधान का राजनीतिक हिस्सा (कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध) काफी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।

3. कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण

भारतीय संविधान को कठोर और लचीले में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी संविधान को उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। यह एक कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण – अमेरिकी संविधान। एक लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जा सकता है।  उदाहरण –  ब्रिटिश संविधान। भारतीय संविधान संशोधन की प्रकृति के आधार पर सरल से लेकर सबसे कठिन प्रक्रियाओं तक तीन प्रकार के संशोधन प्रदान करता है।

4. संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण

भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल हैं, जैसे दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।

हालांकि, भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका आदि। इसके अलावा, संविधान में कहीं भी ‘फेडरेशन’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 1, भारत को ‘राज्यों के संघ’ के रूप में वर्णित करता है जिसका तात्पर्य दो चीजों से है:

• भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है।
• किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।

इसलिए, के सी व्हेयर द्वारा भारतीय संविधान को विभिन्न प्रकार से ‘रूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक’, ‘अर्ध-संघीय’ के रूप में वर्णित किया गया है।

5. सरकार का संसदीय स्वरूप

भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत की संसदीय प्रणाली को जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के ‘वेस्टमिंस्टर’ मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका है, और इसलिए इसे ‘प्रधानमंत्री स्तरीय सरकार’ कहा जाता है।

भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं? 

भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• बहुमत दल का शासन
• कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
• विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता
• प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व
• निचले सदन (लोकसभा या विधानसभा) का विघटन
• भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है।
• भारत की संसदीय सरकार में निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है।

6. संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता

भारत की संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21) में निहित ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के खिलाफ ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ प्रदान करता है। इसलिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समायोजन को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है।

7. कानून का शासन

भारत में लोग कानून द्वारा शासित होते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, यानी बुनियादी सत्यवाद कि कोई भी व्यक्ति कानून से उपर नहीं है। लोकतंत्र के लिए कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अधिक स्पष्ट अर्थ यह है कि लोकतंत्र में कानून संप्रभु है। अंतिम विश्लेषण में, कानून के शासन का अर्थ आम आदमी के सामूहिक ज्ञान की संप्रभुता है। इस महत्वपूर्ण अर्थ के अलावा, कानून का शासन कुछ और चीजों का मतलब है जैसे –

• यहां मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है
• प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और
• उच्चतम न्यायपालिका के पास कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अधिकार है।

भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को भाग III में शामिल किया है और अनुच्छेद 14 को अर्थ प्रदान करने के लिए (सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी कानूनों की समान सुरक्षा का अधिकार), लोक अदालतों का प्रचार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ‘जनहित याचिका’ प्रावधान है। साथ ही, देश के आज के कानून के अनुसार, कोई भी वादी पीठासीन न्यायिक प्राधिकरण से अपील कर सकता है कि वह स्वयं मामले में बहस करे या न्यायपालिका की मदद से कानूनी सहायता प्राप्त करे। 

8. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। साथ ही, भारतीय संविधान कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होने के साथ भारतीय न्यायपालिका को सक्षम करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के रूप काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के तहत, अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, जो कि जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतों के रुप में काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

9. मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान का भाग III सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक हैं। संविधान में मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में कुछ अधिकारों का हकदार है और ऐसे अधिकारों का उपभोग किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी बहुसंख्यक को इन अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। वे कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों की सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार, प्रकृति में न्यायसंगत हैं, अर्थात्, उनको कोई छिन नहीं सकता है।

10. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

डॉ बी आर अम्बेडकर के अनुसार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक ‘नवीन विशेषता’ है। इनकी समायोजन संविधान के भाग IV में किया गया है। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहां कुछ लोगों के हाथों में धन का संकेन्द्रण नहीं हो सकेगा। वे प्रकृति में न्यायोचित हैं। मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है’।

11. मौलिक कर्तव्य

मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए दस मौलिक कर्तव्यों की एक सूची देता है। बाद में, 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में दिए जाते हैं, जबकि कर्त्तव्य ऐसे दायित्व हैं जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा प्रत्येक नागरिक से की जाती है। हालांकि, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह, कर्तव्य भी प्रकृति में न्यायोचित (जिनका उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती) हैं। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

12. भारतीय धर्मनिरपेक्षता

भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसलिए, यह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत के संविधान द्वारा विचारित एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं –

• राज्य स्वयं को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ेगा या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा;
• जबकि राज्य हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है (जिसमें एक विरोधी या नास्तिक होने का अधिकार भी शामिल है), यह उनमें से किसी को भी विशेष दर्जा नहीं देगा;
• राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा;  
• किसी भी सामान्य शर्त के अधीन राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार अन्य नागरिकों के समान होगा। राजनीतिक समानता किसी भी भारतीय नागरिक को सर्वोच्च पद पाने का अधिकार देती है।

इस अवधारणा का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत राज्य धर्म विरोधी है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव को दर्शाती है (धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा)। लेकिन, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, यानी सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। इसके अलावा, संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पुरानी व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि, यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों के अस्थायी आरक्षण का प्रावधान करता है।

13. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

भारतीय लोकतंत्र ‘एक व्यक्ति एक मत’ के आधार पर कार्य करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में वोट देने का हकदार है। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है।

14. एकल नागरिकता

एक संघीय राज्य में आमतौर पर नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकते हैं जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। लेकिन भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय, भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो। अगर कोई नागरिक किसी घटक राज्य जैसे झारखंड, उत्तरांचल या छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं है, जिससे वह संबंधित हो सकता है, लेकिन वह भारत का नागरिक बना रहता है। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने के हकदार हैं और भारत के सभी हिस्सों में समान रूप से सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर क्षेत्रवाद और अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए एकल नागरिकता का विकल्प चुना था। एकल नागरिकता ने निस्संदेह भारत के लोगों में एकता की भावना पैदा की है।

15. स्वतंत्र निकाय

भारतीय संविधान न केवल सरकार (केंद्रीय और राज्य) के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। उन्हें संविधान द्वारा भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया है।

16. आपातकालीन प्रावधान

संविधान निर्माताओं ने यह भी अनुमान लगाया था कि देश में कभी- कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जब सरकार को सामान्य समय की तरह नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, संविधान में आपातकालीन प्रावधानों पर विस्तार से बताया गया है।

आपातकाल तीन प्रकार का होता है –

• युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 352)
• राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल (अनुच्छेद 356 और 365)
• वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।

इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्कसंगतता देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के दौरान, केंद्र सरकार सर्व-शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। संघीय (सामान्य समय के दौरान) से एकात्मक (आपातकाल के दौरान) राजनीतिक व्यवस्था का इस तरह का परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है।

17. त्रिस्तरीय सरकार

मूल रूप से, भारतीय संविधान में दोहरी राजव्यवस्था प्रदान की गई थी और इसमें केंद्र और राज्यों के संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान थे। बाद में, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) ने सरकार के एक तीसरे स्तर (अर्थात, स्थानीय सरकार) को जोड़ा है, जो दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता है। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग IX और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर, पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय सरकार) को संवैधानिक मान्यता दी। इसी प्रकार, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग IX-A और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय सरकार) को संवैधानिक मान्यता प्रदान की।

18. सहकारी समितियां

2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।

इस संदर्भ में, इसने संविधान में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए –

• इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया (अनुच्छेद 19)।
• इसमें सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य नीति के एक नए निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-बी) शामिल थे।
• इसने संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा, जिसका शीर्षक है “सहकारी समितियां” (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।

देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ तरीके से कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए नए भाग IX-B में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यह बहु-राज्य सहकारी समितियों के संबंध में संसद को और अन्य सहकारी समितियों के संबंध में राज्य विधानसभाओं को उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार देता है। 

भारतीय संविधान का दर्शन

संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया। उद्देश्य संकल्प में संविधान के मौलिक प्रस्ताव शामिल थे और राजनीतिक विचारों को निर्धारित किया गया था जो इसके विचार-विमर्श का मार्गदर्शन करते हैं।

संकल्प के मुख्य सिद्धांत थे –

भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य बनना है;

यह सभी घटक भागों में समान स्तर के स्वशासन के साथ एक लोकतांत्रिक संघ हो;

संघ सरकार और घटक भागों की सरकारों की सारी शक्ति और अधिकार लोगों से प्राप्त होते हैं;

संविधान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, अवसर और कानून के समक्ष समानता के आधार पर लोगों को न्याय प्राप्त करने और गारंटी देने का प्रयास करना चाहिए;

सबको अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, और काम की स्वतंत्रता होनी चाहिए;

संविधान को अल्पसंख्यकों, और पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों आदि के लिए उचित अधिकार प्रदान करना चाहिए ताकि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के समान भागीदार बन सकें; और

एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारत के लिए राष्ट्रों के समुदाय में उचित स्थान सुनिश्चित करे। 

भारतीय संविधान के दर्शन में वे आदर्श शामिल हैं जिन पर संविधान खड़ा है और वे नीतियां जिनका पालन करने के लिए संविधान समुदाय के शासकों को आदेश देता है। भारत का संविधान निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारी विचारधारा के प्रभाव को दर्शाता है –

धर्मनिरपेक्षता – धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की पहचान है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को अपनी पसंद की धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है। यहां सभी धर्मों को एक समान माना गया है। भारत में जिस तथ्य की सराहना की गई वह यह कि सभी धर्म मानवता से प्रेम करते हैं और सत्य का समर्थन करते हैं। आधुनिक भारत के सभी समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं ने धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की वकालत की है। इसी सिद्धांत को भारत के संविधान में अपनाया गया है जहां सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। हालांकि, 1949 में अपनाए गए संविधान में ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द को 1976 में पारित 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है।

लोकतंत्र – भारतीय संविधान में लोकतंत्र का आधुनिक रूप पश्चिम से उधार लिया गया है। इस प्रणाली के तहत, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के पास जाने के लिए सरकार की आवधिक जिम्मेदारियां। इस काम के लिए; लोगों द्वारा सरकार चुनने के लिए हर पांच साल में चुनाव होते रहे हैं। हालांकि, लोकतंत्र, जीवन के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को भी शामिल करता है। लोकतंत्र का यह पहलू राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। इसमें मानव कल्याण, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे आदि के उद्देश्य शामिल हैं।

सर्वोदय – सर्वोदय का तात्पर्य सभी के कल्याण से है। इसका मतलब सिर्फ बहुमत या बहुसंख्यक का कल्याण ऩहीं है। यह बिना किसी अपवाद के सभी के कल्याण को प्राप्त करना चाहता है। इसे राम राज्य कहा जाता है। सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और जय प्रकाश नारायण द्वारा विकसित की गई थी जिसके तहत सभी का भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक और मानसिक विकास करने की कोशिश की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत इस आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं।

समाजवाद – समाजवाद, भारत के लिए नया नहीं है। वेदांत के दर्शन में भी समाजवाद है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष का भी यही उद्देश्य था। जवाहरलाल नेहरू ने खुद को समाजवादी और गणतंत्रवादी बताया था। भारत में लगभग सभी दल लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने का दावा करते हैं। ये सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल हैं। हालांकि, इस पहलू पर जोर देने के लिए, ‘समाजवाद’ शब्द को विशेष रूप से 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था।

मानवतावाद – मानवतावाद, भारतीय विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय विचारधारा संपूर्ण मानवता को एक बड़ा परिवार (वसुधैव कुटुम्बकम्) मानती है। यह आपसी बातचीत के जरिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में विश्वास करता है। यह हम राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में पाते हैं।

विकेंद्रीकरण – विकेंद्रीकरण, सर्वोदय का दूसरा पहलू है। भारत में हमेशा पंचायत प्रणाली के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया है। महात्मा गांधी ने भी विकेंद्रीकरण की वकालत की थी। इसी कारण से उन्हें एक दार्शनिक राजनेता माना जाता है। हमने विकेंद्रीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निर्धारित कुटीर उद्योगों की अवधारणा भी विकेंद्रीकरण को संदर्भित करती है।

उदारवाद – भारतीय उदारवाद, उदारवाद की पश्चिमी अवधारणा को संदर्भित नहीं करता है। यह भारतीय संदर्भ में, स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधारों, संवैधानिक दृष्टिकोण, प्रतिनिधि संस्थानों आदि को संदर्भित करता है। इन सभी अवधारणाओं की आधुनिक भारतीय नेताओं द्वारा वकालत की गई थी।

मिश्रित अर्थव्यवस्था – सह-अस्तित्व हमारी विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता है। यह सह-अस्तित्व भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित प्रणाली के माध्यम से प्रकट हुआ है। इस व्यवस्था में हमने अर्थव्यवस्था के निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को एक साथ काम करने की अनुमति दी है। बड़े पैमाने पर और आवश्यक उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में जोड़ा गया है।

गांधीवाद – गांधीवाद एक नैतिकता आधारित भारत का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी ने अहिंसा के माध्यम से विदेशी शासन से लड़ने का एक नया उदाहरण पेश किया था। उन्होंने दुनिया को अहिंसा और सत्य के महत्व को समझाया। उन्होंने छुआछूत, कुटीर उद्योग, शराबबंदी, प्रौढ़ शिक्षा और गांवों के उत्थान की वकालत की थी। वह शोषण मुक्त और विकेंद्रीकृत समाज चाहते थे। इन सभी गांधीवादी सिद्धांतों को भारत के संविधान में सम्मानजनक स्थान मिला है।

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